मुंबई : एखाद्या बँकेने तिच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी स्वत:च्या नावाचा प्रकाशमान नामफलक लावणे हे सुद्धा ‘जाहिरात’ याच वर्गात मोडते व असा फलक लावण्यापूर्वी बँकेने महापालिकेची पूर्वसंमती घेणे व त्यासाठी ठरलेले शुल्क भरणे आवश्यक आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.न्यायालयाने हा निकाल मुंबई महापालिका कायद्याच्या अनुषंगाने आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रकरणात दिला असला तरी यातील कायद्याचे सूत्र अन्य महापालिका व इतर स्वरूपाच्या व्यापारी अस्थापनांनाही लागू होणारे असल्याने या निकालाकडे एक ‘टेस्ट केस’ म्हणूनही पाहिले जाऊ शकेल.आयसीआयसीआय बँकेने मुंबई शहरातील त्यांची शाखा कार्यालये, एटीएम केंद्रे व विस्तार कक्षांच्या ठिकाणी स्वत:च्या नावाचे आणि लोगोचे प्रकाशमान फलक लावण्यापूर्वी रीतसर परवानगी घ्यावी व त्यासाठी ठराविक दराने शुल्क भरावे, असा नोटीसवजा आदेश बृहन्मुंबई महापालिकेने २४ आॅक्टोबर २००७ रोजी काढला होता. त्याविरुद्ध बँकेने केलेली रिट याचिका फेटाळताना न्या. एम. ए, सोनक यांनी हा निकाल दिला.महापालिकेने अशी नोटीस काढण्याची व बँकेने त्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्याची ही दुसरी वेळ होती.आधी पालिकेने महापालिका कायद्याच्या कलम ३२७ अन्वये नोटीस काढली होती. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले व पालिकेस फेरविचार करण्यास सांगितले गेले. पालिकेने नवी नोटीस कलम ३२८ ए अन्वये काढली व त्यावर बँकेचे म्हणणे ऐकून घेऊन संदर्भित आदेश काढला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद नमूद करून न्यायालय म्हणते की, कायद्यात ‘जाहिरात’ या शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही. (विशेष प्रतिनिधी)शहरात सर्वाधिक जाळेतुलनेने बृहन्मुंबईत आयसीआयसीआय बँकेचे जाळे पसरलेले आहे, ही बाबही महापालिकेने विचारत घेतली व ती अगदीच गैरलागू नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. या बँकेच्या शहरात ६९ शाखा, १४३ एटीएम केंद्रे, दोन विस्तार कक्ष आणि २८ ‘ड्रॉप बॉक्सेस’ आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बँकेचे ग्राहक कोणत्याही बँकेच्या एटीएमवर व्यवहार करू शकतात. ‘२४ तास एटीएम’ असे लक्षवेधी फलक असलेले एटीएम लक्षवेधी ठरते.
नामफलक लावणे ही बँकेची जाहिरातच
By admin | Published: April 01, 2016 12:15 AM