ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १७ - धार्मिक कारणांसाठी मांसविक्रीवर बंदी घालण्यासारखे निर्णय लोकांवर लादता येणार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयानेही पर्युषण पर्वामध्ये मांसविक्री बंदी रद्द करणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. जैन धर्मीयांच्या पर्युषण या पवित्र काळात मांसविक्रीस बंदी घालण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव होता. परंतु उच्च न्यायालयाने अशी बंदी घालता येणार नाही असा निकास दिला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आली होती. गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कबीराच्या दोह्याचा दाखला देत, जे अशा बंदीला विरोध करत आहेत त्यांच्याप्रतीदेखील सरकारने संवेदनशील असले पाहिजे असे सांगितले आणि लोकांवर अशा बंदी लादता येणार नाहीत हे स्पष्ट केले.
अहिंसा हे भारतीय घटनेचे मुलभूत तत्व आहे आणि यामध्ये प्राण्यांची हिंसादेखील येते. प्राण्यांनाही सहानुभूतीची वागणूक दिली पाहिजे हे तत्व घटनेला अभिप्रेत असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. अर्थात, पुढे जात केवळ धार्मिर पावित्र्याच्या कालखंडातच का, कायमसाठी प्राण्यांप्रती करूणा व दयाभाव का नको असा सवालही पुढे त्यांनी विचारला. तसेच, अशाप्रकारच्या बंदी लोकांवर जबरदस्तीने न लादता सुधारणांच्या माध्यमांतून आणि व्यापक स्तरावर कार्य करून समाजमन घडवणं महत्त्वाचं असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं.