पोरखेळच नव्हे; विश्वासघातही

राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी मतदारांनी शिवसेना-भाजप युतीला स्पष्टपणे कौल दिला आहे. निवडणुकीपूर्व युतीचा फॉर्म्युला काय ठरला होता, याच्याशी सर्वसामान्य जनतेला काहीही देणेघेणे नाही. राज्यात शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट ओढावले आहे. महागाई, बेरोजगारी असे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. असे असताना, खुर्चीसाठी पोरखेळ करून जनतेला वाºयावर सोडले जात आहे. ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा आणि मतदारांचा विश्वासघातही आहे, अशा संतप्त भावना वाचकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
>राजकीय पक्षांच्या एकीबाबत न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र घ्यावे
- योगेश सोमण, प्रसिद्ध रंगकर्मी, पुणे.
निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भाजप-शिवसेनेचे मतभेद आणि त्यातून वेळेत सरकार स्थापन करण्यात आलेले अपयश यामुळे मतदारांची एकाअर्थी फसवणूक झाली आहे. दोन्ही राजकीय पक्षांनी नागरिकांचा विश्वासघात केला आहे. युतीतील अंतर्गत मतभेद निवडणुकीपूर्वीच सोडवायला हवे होते. निवडणुकीला सामोरे जाताना दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी गळयात गळे घालून विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. नागरिकांनी त्यांना युती म्हणून मते दिली. मात्र, निकालानंतर एवढ्या दिवसांमध्ये सत्ताच स्थापन करता येत नसेल तर लोकशाहीच्या दृष्टीने ही परिस्थिती घातक आहे. पुढच्या वेळी राजकीय पक्षांच्या एकत्र येण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने लिहून घेतले पाहिजे. प्रतिज्ञापत्रातील नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित पक्षांना तीन निवडणुका लढवण्यास बंदी घालावी.
भाजपचे सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्रिपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा समोर आणला होता. शिवसेनेने निवडणुकीपूर्वी असा कोणताही चेहरा समोर आणला नाही. भाजप वगळता कोणत्याही पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद मागणे योग्य आहे का? शिवसेनेला ७० हून अधिक जागा मिळाल्या असत्या तर त्यांची ही मागणी रास्त होती. आपली ताकद ओळखून शिवसेनेने अहंकार बाजूला ठेवायला हवा.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला विरोधी पक्षात बसण्याचा जनादेश मिळाला आहे आणि त्यांनी तो वेळोवेळी मान्यही केला आहे. भाजप-शिवसेनेची युती मात्र फसवी ठरली आहे. सुरुवातीचे दोन-तीन दिवस तणाव निर्माण झाला असता तर ठीक होते. मात्र, १२-१५ दिवस हा गोंधळ चालणे म्हणजे मतदारांची फसवणूक आहे. यामुळे यापुढील छोट्या-मोठ्या निवडणुकांमध्ये मतदार दोन्ही पक्षांना आपापली जागा दाखवून देतील. प्रत्येक पक्षाचा पारंपरिक मतदार ठरलेला असतो. मात्र, ती संख्या अत्यंत मर्यादित असते. फ्लोटिंग मतदारांवर निवडणुकांचे निकाल ठरत असतात. फ्लोटिंग मतदार त्यावेळच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करुन मतदान करत असतात. अनेकांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा समोर ठेवूनही मतदान केले आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात ५ वर्षे राज्य करायचे असताना, त्यातील १२-१५ दिवस वाया जाणे योग्य नाही.
>दोन्ही पक्षांनी मतदारांची फसवणूकच केली आहे
- उल्हास बापट, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ, पुणे.
भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना यांची युती ही निवडणुकीपुर्वीची युती होती. युती आहे हे पाहूनच मतदारांनी त्यांना मते दिली, असे स्पष्टपणे म्हणता येते, नव्हे ते तसेच आहे. त्यांच्यातील अंतर्गत मतभेद सर्वांना ठाऊक आहेत. त्यांनाही ते माहिती आहेत. मात्र, तरीही ते युती करून मतदारांना सामोरे गेले. त्यात भाजपाला स्पष्ट बहुमत युती असतानाही स्वत:ला मिळेल अशी अपेक्षा असावी व शिवसेनेला मागील वेळेपेक्षा आपल्याला जास्त जागा मिळून आपण भाजपाच्या बरोबरीला तरी येऊन असे वाटत असावे. मात्र ते झाले नाही. ना भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले, ना शिवसेनेच्या जागांमध्ये वाढ झाली. दोघांनी युती केली तर युती करूनच कारभार पहावा असा मतदारांचा कौल स्पष्ट दिसतो आहे.
तरीही आता सरकार स्थापन करण्याच्याऐवजी ते मुख्यमंत्री किंवा समान वाटा यावरून भांडत आहेत. अशा स्थितीत दोघांपैकी कोणीही एकाने आणखी दुसऱ्यांची मदत घेऊन सरकार बनवले तर तो मतदारांचा अगदी १०० टक्के विश्वासघातच असणार आहे. कारण मतदान यंत्रातून तसे संकेत किंवा आदेश मतदारांनी दिलेला नाही. म्हणजे दोन्ही पक्षांपैकी कोणत्याही एका पक्षाने दुसºयाला सोडून सरकार बनवण्याची तयारी केली किंवा बनवले तर ती मतदारांची फसवणूकच आहे, हे अगदी नक्की आहे.
यात काही घटनात्मक बाजूही आहेत. समजा कोणीही सरकार स्थापन केले नाही तर, मुदत पूर्ण होताच विधानसभा विसर्जित होणार आहे. घटनेच्या कलम १७२ मध्ये तसे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजे मुख्यमंत्रीपदच अस्तित्वात असणार नाही. नवे सरकार होत नाही, तर राज्यपाल राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात. तसे झाले तर संसदीय लोकशाहीत विधानसभेचे अधिकार संसदेकडे जातात. राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला मान्य करावा लागतो. म्हणजे एकप्रकारे राज्यात बीजेपीचेच राज्य असेल, मात्र ते अप्रत्यक्षपणे. या स्थितीतही मतदारांची फसवणूक झाली असेच म्हणावे लागेल.
>कायदेशीर तरतूद हवी
नैसर्गिक आपत्तीबरोबरच राज्यात अनेक संकटे समोर असताना सत्ता कोणाची, मुख्यमंत्री कोणाचा यात विलंब होणे ही जनतेची व लोकशाहीची चेष्टा आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरवातीच्या निवडणुका व आत्ताच्या निवडणुका यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. तसेच पूर्वीसारखी पक्षनिष्ठा व नि:स्वार्थी काम हे खूप कमी लोकांमध्ये आढळून येते. आत्ता लोकसंख्या वाढली, राजकारणी लोकांची मानसिकता बदलली, पुढारी वाढले, छोटे-छोटे पक्ष वाढले, अपेक्षा वाढल्या त्यामुळे नाराजांची संख्या वाढली. पक्षांतराचे प्रमाण वाढले, आमदार फोडण्याचे प्रकार घडले, बंडखोरांची संख्या वाढली ही खरोखर केविलवाणी गोष्ट आहे. स्पष्ट बहुमत असेल तर इतर पक्षांचा पाठिंबा काढून घेण्याची भीती. माझ्या मते एकाच करावा लागेल. १५ दिवसाचा पोरखेळ हा प्रकार पुढेही होऊ शकतो त्यामुळे कायद्यानेच तरतुदी केल्या पाहिजेत.
- श्रीमती अनुराधा आनंद कोल्हापुरे
चेअरमन, उत्कर्ष नागरी पतसंस्था
वाई, जि. सातारा.
>मतदारांनी कौल दिलाय युतीला
जनतेचा आदर करण्याऐवजी सध्या सरकार स्थापन करण्याबाबत जो पोरखेळ सुरू आहे तो पाहता जनमताचा अपमानच आहे. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीला राज्यातील मतदारांनी पुन्हा कौल दिला आहे. या संधीचे सोने करायचे सोडून हे दोन्ही पक्ष मुख्यमंत्रीपदावर अडून बसले आहेत. मतदारांनी कौल हा एका पक्षाला दिला नसून युतीला दिला आहे. मुख्यमंत्री कोणी व्हावे, याच्याशी जनतेला काही देणे घेणे नाही. महायुतीला शेतकºयांबद्दल कळवळा आहे की नाही? तसेच हे सरकार व्यापारी व भांडवलदारांचे सरकार आहे, या टीकेतही तथ्य असल्याची प्रचिती आता येते. एकूणच राजकारण्यांनी निकालानंतर चालविलेला पोरखेळ पाहता जनतेने दिलेला कौलाचा हा अपमानच आहे.
- अमेय गिरधर,
नाळे, नालासोपारा (पश्चिम)
>लोकशाही तत्त्वांची होतेय पायमल्ली
शिवसेना-भाजप युतीचे पुन्हा सरकार यावे व त्यांनी राज्याच्या विकासाची कामे करावीत, अशी आशा मतदार बाळगून होते. मात्र, झाले उलटेच. सरकार स्थापन करण्यासाठी या दोन्ही पक्षांनी जो पोरखेळ चालवला आहे तो म्हणजे मतदारांचा केलेला विश्वासघात होय. दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीआधी त्यांचा ठरलेला फॉर्म्युला मतदारांपुढे ठेवला असता तर मतदारांनी विचारपूर्वक मतदान केले असते. मात्र, मतमोजणीनंतर एकेक बाबी उघड होत आहेत. घटनेने दिलेल्या या पवित्र हक्काचाही तो अपमानच आहे. अशाने मतदार यापुढे मतदान करण्यापासून लांब गेला तर नवल वाटायला नको. अशाने लोकशाही धोक्यात येईल. मतदारांचा हा घोर अपमान करुन लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली होत आहे. या सर्व गोष्टींचे भान ठेवा आणि जनादेशाचा आदर करून तातडीने सरकार स्थापन करा, असे सुचवावेसे वाटते.
- धोंडिरामसिंह ध. राजपूत देशपांडे गल्ली, वैजापूर, औरंगाबाद.
>पारखेळात जनता गेली खड्ड्यात
मानवाच्या शरीरात जे षड्रिपू असतात त्याचं जिवंत दर्शन गेल्या दहा - पंधरा दिवसात महाराष्ट्रात पहायला मिळालं आहे. महाराष्ट्राच्या खालच्या राजकीय पातळीची चर्चा सर्व भारतभर चालू आहे. मला काय मिळणार आहे, आर्थिक लाभ कोणत्या खात्यात आहे, मुख्यमंत्री कोण होणार आहे? यासाठी हे भांडण सुरू आहे. या ओढाओढीत जनता गेली खड्ड्यात ही स्वार्थी भूमिका दिसत आहे. एकंदरीत या सगळ्या राजकारणावरुन नैतिकता, समाजसेवा, बांधिलकी, न्याय या गोष्टीची यांच्याकडून अपेक्षा करणे चुकीचे होय. आज निर्माण झालेल्या परिस्थितीला जबाबदार कोण आहे? मंत्रालयात पाहिजे तिथे बदली करण्यासाठी कोण जातो? कारकून अलीशान बंगला कसा बांधतो? एखाद्या गरिबाचा वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रवेश धनदांडगा कसा हिरावून घेतो? ज्युनियर माणसाला प्रमोशन कोण देतं? शाळेत प्रवेश घ्यायला डोनेशन हा काय प्रकार आहे? काहीही काम झालेले नसताना शेततळे, रस्त्यांची बिले कोण उचलतं? पालिका शहरातील कचरा का उचलत नाहीत? सगळ्या अन्न, धान्य, दूध, दारू औषधे इ. मध्ये भेसळ कोण करतं? निवडणूक काळात उमेदवाराला मतदान होईपर्यंत कोण कोणाला आणि कशाकशासाठी पिळतं? सातबारात हेराफेरी करायला कोण लावतं? महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ करणे किंवा कशा जाळल्या जातात? कोर्टात साक्ष