ऑनलाइन लोकमत,
मुंबई, दि. 23 - राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील १ हजार २६३ शिक्षकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची नोटीस शिक्षण आयुक्तांनी बजावली आहे. मात्र काहीही चुक नसताना अशाप्रकारे नोटीस बजावणे बेकायदेशीर आहे, असा दावा मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने केला आहे. संघटनेने गुरूवारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करत या कारवाईचा विरोध केला आहे.संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. अनिल देशमुख म्हणाले की, जून महिन्यात सुट्टीच्या कालावधीत काही शिक्षकांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे जून महिन्यात नोटीस देताना त्याचे उत्तर ३१ मे २०१६पर्यंत देण्याचे आदेश आहेत. यामुळे शिक्षकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. मुळात शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेल्या गोंधळाच्या परिस्थितीत सर्व संचालकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आयुक्तांची नियुक्ती झाली आहे. मात्र तो हेतु साध्य न होता, आयुक्तांमुळे गोंधळात आणखी भर पडली आहे, असा आरोप देशमुख यांनी लावला आहे.मुंबई विभागातील २२२ शिक्षकांना फौजदारी कारवाईच्या नोटीस आलेल्या आहेत. मुळात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे, म्हणजेच न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा शिक्षक संघटनेने केला आहे. परिणामी आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईच्या हेतुविषयी संघटनेने शंका निर्माण केलेली आहे. शिवाय या कारवाईची चौकशी करून आयुक्त पद रद्द करण्याची गंभीर मागणी संघटनेने केली आहे.अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकत नाही का?याआधी चार महिन्यांपूर्वी शिक्षकांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन केले होते. त्यावेळी २२ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी बैठक घेऊन शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी एका महिन्यांत अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र बैठकीला चार महिने उलटूनही मागण्यांवर अंमलबजावणी झालेली नाही. याबाबत वारंवार संघटनेने संबंधित अधिकाऱ्यांनाआणि मंत्री महोदयांना भेटून स्मरणपत्रेही दिली आहेत. त्यामुळे अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकत नाही का? असा सवाल शिक्षक संघटनेने उपस्थित केला आहे. तावडे यांनी मान्य केलेल्या मागण्यांवर तातडीने अंमलबजावणी झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.