कारागृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी कैद्यांकडून घेतल्या जाणार सूचना - उच्च न्यायालय

राज्यातील कारागृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी विशेषत: महिला कैदी व आरोपींचे अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाला महिलांकडून सूचना मिळाव्यात यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : राज्यातील कारागृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी विशेषत: महिला कैदी व आरोपींचे अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाला महिलांकडून सूचना मिळाव्यात यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
देशातील सर्व राज्यांतील कारागृहात महिलांचे, कैदी महिलांच्या मुलांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात येतात की नाही, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना दिले. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने यासंबंधी सुनावणी घेण्यासाठी न्या. मृदूला भाटकर व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांचे विशेष खंडपीठ नेमले. कारागृहांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी तसेच आरोपी व कैदींना दिल्या जाणाºया सुविधांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी प्रश्नावली तयार केल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. त्याशिवाय आरोपी किंवा कैदी महिलांना त्यांच्या अल्पवयीन मुलांना भेटण्यास देतात की नाही, याबाबतही काही प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशीही माहिती सरकारने खंडपीठाला दिली.
त्यावर खंडपीठाने महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाला राज्यातील सर्व कारागृहांत प्रत्येकी २० फॉर्म पाठवण्याचे निर्देश दिले. १० फॉर्म कैदी महिलांना तर १० फॉर्म आरोपी महिलांना भरण्यास देऊन त्यांची मते जाणून घेण्याची सूचना न्यायालयाने विधि प्राधिकरणाला केली आहे.
‘जिल्हा विधि प्राधिकरण या कामासाठी पाचव्या वर्षाच्या विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेऊ शकतात. मात्र हे काम ३१ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण व्हायला हवे. महिला आरोपी व कैद्यांनी भरलेले फॉर्म गोपनीय ठेवण्यात येतील,’ असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर विधि सेवा प्राधिकरण अहवाल तयार करेल. मात्र, जमवलेली माहिती संबंधित कारागृह प्रशासनाला उपलब्ध केली जाणार नाही, याची खात्री करा, असेही खंडपीठाने म्हटले.