शिवसेनेची सूचना हायकोर्टाने फेटाळली

बेकायदेशीर होर्डिंगप्रकरणी सामान्यांनी न्यायालयाची पायरी न चढता, पक्ष कार्यालयात तक्रार करण्याची सूचना शिवसेनेने उच्च न्यायालयात केली.

मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंगप्रकरणी सामान्यांनी न्यायालयाची पायरी न चढता, पक्ष कार्यालयात तक्रार करण्याची सूचना शिवसेनेने उच्च न्यायालयात केली. मात्र, शिवसेनेची ही सूचना उच्च न्यायालयाने धुडकावून लावली. पक्ष कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदवणे, हे सामान्य माणसासाठी सोपे आहे, असे तुम्हाला वाटते का? असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने शिवसेनेचे आवाहन मान्य करण्यास नकार दिला.बेकायदेशीर होर्डिंगप्रकरणी अनेक वेळा नोटीस बजावूनही वर्षभर जाग न आलेल्या शिवसेनेने गेल्या सुनावणीपासून उच्च न्यायालयात आपला वकील उपस्थित केला. बेकायदेशीर होर्डिंगप्रकरणी आपली स्वत:ची यंत्रणा असल्याचे शिवसेनेने उच्च न्यायालयात सांगितले. मात्र, ती यंत्रणा काय आहे, याबाबत शिवसनेने न्यायालयाला काहीच सांगितले नाही. गुरुवारच्या सुनावणीवेळी शिवसेनेचे वकील अ‍ॅड. विश्वजित सावंत यांनी बेकायदेशीर होर्डिंग प्रकरणी सामान्यांनी न्यायालयाची पायरी न चढता पक्ष कार्यालयात तक्रार करावी. पक्षाने कारवाई केली नाही, तर महापालिकेने कारवाई करावी, अशी सूचना न्या. अभय ओक व न्या. शालिनी फणसाळकर- जोशी यांच्या खंडपीठाकडे केली.‘होर्डिंगविषयी राजकीय नेत्यांना काही माहीत नसते, असे तुम्हाला वाटते का? इथे महापालिका अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची गरज भासते. मग सामान्य माणसांची काय तऱ्हा? अशा शब्दांत शिवसेनेला चपराक लगावत, खंडपीठाने सेनेची सूचना धुडकावून लावली.दरम्यान, देवनार येथील बेकायदेशीर होर्डिंग हटवण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याप्रकरणी खंडपीठाने शुक्रवारी देवनार पोलीस स्टेशनचे इनचार्ज व तपास अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.‘मारहाण प्रकरणी अज्ञात लोकांच्याविरुद्ध देवनार पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. बेकायदेशीर होर्डिंग हटवण्यासाठी जाणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांबरोबर दोन पोलीस संरक्षणासाठी पाठवावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिला आहे.मात्र, या वेळी संबंधित महापालिका अधिकाऱ्याबरोबर पोलीस नव्हते,’ असे महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘असे असेल, तर ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी. देवनार पोलीस ठाण्याचे इनचार्ज आणि तपास अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे,’ असा आदेश खंडपीठाने दिला. (प्रतिनिधी)