पुणो : देशातील महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करणा:या राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेच्या (नॅक) धर्तीवर आता राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद (सॅक) स्थापन करण्यात येणार आहे. ही परिषद राज्यातील शाळांची श्रेणी निश्चित करेल. परिषदेचे कामकाज व रचना ठरविण्यासाठी अभ्यास गट व कार्यकारी गट तयार करण्यात आले आहेत.
शालेय शिक्षण आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने उपस्थित होते. देशातील सर्व विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये आणि राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करून त्यांना श्रेणी देण्याचे काम ‘नॅक’द्वारे केले जाते. तर, युरोपीयन देशांमध्ये ‘द ऑफिस फॉर स्टँडर्डस इन एज्युकेशन, चिल्ड्रन्स सव्र्हिसेस अॅन्ड स्कील्स’ (आफस्टेड) ही संस्था तेथील शाळांना भेटी देऊन त्यांचे मूल्यांकन करते. त्यामुळे पालकांना संबंधित शाळेची गुणवत्ता समजते. याच धर्तीवर राज्यातील पालकांनाही शाळेची गुणवत्ता कळावी, त्यानुसार विद्याथ्र्याना संबंधित शाळेत प्रवेश घेण्यास सुलभता यावी यादृष्टीने ‘सॅक’ची रचना केली जाईल, असे चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.
‘नॅक’ची कार्यपद्धती, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ तसेच इतर केंद्रीय मंडळांच्या शाळांची परीक्षा व मूल्यांकनाची पद्धत याचा अभ्यास करण्यात येईल. तसेच संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचनांचाही विचार करण्यात येणार आहे. या अभ्यास गटाची पहिली बैठक आठवडाभरात होईल, असे चोक्कलिंगम म्हणाले. (प्रतिनिधी)
खासगी शाळांपासून सुरुवात
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच अन्य शासकीय शाळांचे ‘माझी समृद्ध शाळा’ या उपक्रमांतर्गत मूल्यांकन केले जाते. खासगी शाळांबाबत असे मूल्यांकन होत नाही. तसेच राज्यातील शाळांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे ‘सॅक’ची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्यांदा खासगी शाळांचे मूल्यांकन करावे लागेल. याबाबत नंतर निर्णय घेतला जाईल, असे एस. चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.