पाळणाघरांसाठी आता स्वतंत्र कायदा

राज्य शासन, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी व्यक्तींमार्फत चालविण्यात येत असलेली पाळणाघरांसाठी स्वतंत्र कायदा, तसेच कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या

मुंबई : राज्य शासन, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी व्यक्तींमार्फत चालविण्यात येत असलेली पाळणाघरांसाठी स्वतंत्र कायदा, तसेच कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय महिला व बालकल्याण विभागाने शनिवारी घेतला. मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, सध्या या पाळणाघरांचे नियमन आणि नियंत्रण करणारा कोणताही कायदा नाही. मध्यंतरी काही घटना घडल्यानंतर असा कायदा करण्याची मागणी झाली होती. बालकांना पालक या ठिकाणी ठेवतात. त्यांची सुरक्षा, योग्य संगोपन या संदर्भात निश्चित अशी नियमावली करणेही आवश्यक होते. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल. (विशेष प्रतिनिधी)नोंद होत नाही- राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेंतर्गत राज्यात एकूण १ हजार ८५५ पाळणाघरे चालविली जातात. त्यात केंद्र सरकार अनुदानित २७९, राज्य समाजकल्याण मंडळामार्फत ८५०, भारतीय आदिम जाती सेवक संघामार्फत ४०६, भारतीय बालकल्याण परिषदेमार्फत ३२० पाळणाघरे चालविली जातात. या व्यतिरिक्त खासगी पाळणाघरे अनेक आहेत, पण त्यांची नोंदच सरकारकडे होत नाही.