विशेष प्रतिनिधी/ लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील बळीराजा संपावर गेला असला, शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढत असली आणि कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक असले, तरी राज्यातील जनता आनंदी राहावी, यासाठी सरकार आता स्वतंत्र आनंद विभाग स्थापन करणार असून, तशा हालचाली सुरू आहेत.भौतिक प्रगतीबरोबर मानसिक समाधान लाभणे तितकेच महत्त्वाचे असते. कोणतेही राष्ट्र असो की राज्य, संयुक्त राष्ट्र संघामार्फत त्या प्रदेशाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन आता आनंद निर्देशांकानुसार केले जाते. नागरिकांचा आनंद हा केवळ भौतिक प्रगतीवर अवलंबून नसून त्यास सामाजिक, कौटुंबिक तसेच मानसिक आरोग्याचे परिमाण आवश्यक ठरते. याच्या माध्यमातून देशाची ओळख ही जागतिक पातळीवर अधिक आनंदी देश अशी होणे आवश्यक आहे. त्या साठीचाच एक भाग म्हणून राज्य शासन मदत व पुनर्वसन विभागांतर्गत आनंद विभाग स्थापन करणार आहे. त्या बाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना आज करण्यात आली. मदत व पुनर्वसन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त आणि नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वा प्रधान सचिव, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान; मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; मुंबईचे प्रत्येकी एक सदस्य असतील. आनंद विभागासाठी आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी, तसेच यंत्रणेबाबतचा आकृतिबंद ही समिती निश्चित करेल. या विभागासाठी लागणारा निधी आणि क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रणा या बाबत आवश्यक त्या शिफारशीदेखील समिती करेल. समिती तिच्या पहिल्या बैठकीपासून तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देईल. ‘आनंद’ कसा मोजला जातो...संयुक्त राष्ट्र संघाने नुकताच २०१७ सालचा जागतिक आनंद अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार जगातील १५५ देशांमध्ये भारताचा १२२ वा क्रमांक आहे. मुळात आनंद ही संकल्पना अमूर्त स्वरूपाची असल्याने, त्यानुसार संपूर्ण देशाचे मानांकन ठरविणे ही अभिनव संकल्पना आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात आनंद या संकल्पनेचे गुणांकन ठेवण्यासाठी प्रशासन, संस्थात्मक रचना आणि नागरिकांच्या सामाजिक संस्था या प्रमुख घटकांचा विचार केला जातो. या घटकांच्या माध्यमातून नागरिकांना होणाऱ्या आनंदाचे परिमाण मोजून देशाचा आनंद निर्देशांक (हॅपिनेस इंडेक्स) ठरविला जातो. त्यावरून, ढोबळ राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक मोजला जातो.
राज्यात आता ‘आनंदी आनंद’!
By admin | Published: June 03, 2017 5:39 AM