अमरावती - विदर्भातील पांढरे सोने असलेल्या कापूस खरेदी-विक्रीतील ‘दलालराज’ संपुष्टात आणण्यासाठी शेतक-यांना कापूस विक्रीसाठी आधार नोंदणी करावी लागेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली.कर्जमाफीचे अर्ज आॅनलाइन मागविल्यानंतर विरोधकांनी टीका केली. परंतु, एक कोटींपेक्षा अधिक शेतक-यांनी कर्जमाफीसाठी आॅनलाइन अर्ज सादर केले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी यातील १० लाख शेतकरी अपात्र ठरविले. ही बाब डिजिटल नोंदणीमुळेच शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्जमाफीच्या नावाने पात्र शेतक-यांची रक्कम इतरांनी लाटू नये, ही भावना आॅनलाइन अर्जप्रक्रियेमागे होती. तीन महिन्यांत शेतक-यांना कर्जमाफी दिली असून, येत्या दोन महिन्यांत संपूर्ण कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. गतवेळी तूर खरेदीप्रसंगी झालेली बदमाशी, आता कापूस खरेदीत होणार नाही. दलालांचा हस्तक्षेप टाळून कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतक-यांच्या कापसाला हमीभाव मिळावा, यासाठी विक्रीदरम्यान आधार नोंदणी अनिवार्य केले आहे. शासन शेतकरी, गरिबांसाठी विविध योजना, उपक्रम राबवीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निक्षून सांगितले.