स्नेहा मोरे, मुंबईएकात्मिक बालविकास योजनेतील अंगणवाडीत ‘सनाथ’ बालकांचे भरपेट पोषण होत असून, दुसरीकडे वर्षानुवर्षे भोजनाचा निधी नसल्याने बालगृह योजनेच्या निवासी संस्थांमधील ‘अनाथ’ बालकांचे मात्र कुपोषण सुरू होण्याची स्थिती आहे. महाराष्ट्रात महिला व बालविकास खात्याच्या अखत्यारीतील या दोन योजना ‘सावत्र’पणे राबविल्या जातात, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने केला आहे.बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच आरोग्य आणि पोषणासाठी युनिसेफ आणि केंद्र सरकारकडून अब्जावधी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडे येत असताना ‘बालक’ या शब्दाची व्याख्या केवळ ‘अंगणवाडी’तील मुलांपुरती मर्यादित ठेऊन अन्य बालकांना वंचित ठेवण्याचे महिला-बालविकास विभागाचे धोरण अनाकलनीय असल्याची खंत संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी जोशी यांनी व्यक्त केली. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यात कार्यरत अंगणवाडीत सहा वयोगटापर्यंतची पालक असलेली बालके सकस आहार, आरोग्य सुविधा, टेक होम रेशन आदींचा लाभ घेतात. यासाठी खर्च करून उरेल इतका भरमसाठ निधी युनिसेफ, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दरवर्षी मंजूर करतात. तरीही अंगणवाड्यांसाठी वर्षभर निधीची रसद सुरूच राहते. हे केवळ पुरवठादार आणि अधिकाऱ्यांना पोसण्यासाठी, असा आरोप त्यांनी केला.अंगणवाडीच्या बालकांच्या तुलनेत अनाथ बालकांना दुय्यम स्थानही मिळू नये, याहून शासनाचा सावत्रपणा दुसरा कोणता असू शकतो, असा सवाल राज्यभरातील संस्थाचालक आणि कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
अंगणवाडीत बालकांचे पोषण, बालगृहात अनाथांचे कुपोषण
By admin | Published: February 09, 2015 5:52 AM