शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
2
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
3
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
4
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
5
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
6
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
7
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
8
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
9
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
10
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
12
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
13
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
14
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
15
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
16
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
17
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
18
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
19
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
20
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."

आरक्षण नाही, तर निवडणुका नकोच! मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीकडे लक्ष

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 08, 2021 9:43 AM

राजकीय पक्षांची आग्रही मागणी, ओबीसींना आरक्षण न देताच निवडणुका घेणे हा ओबीसींवरील मोठा अन्याय ठरेल, असे मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

मुंबई : इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनेही घेतली आहे.  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबत महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेते, याबाबत उत्सुकता आहे. 

ओबीसींना आरक्षण न देताच निवडणुका घेणे हा ओबीसींवरील मोठा अन्याय ठरेल, असे मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्याला वेळ लागणार आहे. कोरोनाचे नवनवीन प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे केंद्राची जनगणनादेखील होऊ शकली नाही. केंद्र सरकारकडे हा डाटा तयार आहे, तो त्यांनी राज्याला द्यावा यासाठी आमची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी, ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल; पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या २७ टक्के जागा वगळून उर्वरित ७३ टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी. 

आरक्षणाचा गुंता फडणवीस सरकारमुळे वाढला! नाना पटोलेंची भाजपवर टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, अशीच काँग्रेसची भूमिका आहे. याबाबत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करू. ओबीसी आरक्षणाचा गुंता देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळे वाढला. आरक्षण संपविण्याचा भाजप व संघाचा अजेंडा आहे, अशी टीका पटोले यांनी केली. ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीदेखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये अशी मागणी केली. यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नक्कीच चर्चा होईल, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन वाजूरकर यांनी केली. 

सरकारकडून आयोगाला अद्याप पत्र नाहीस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात राज्य सरकारने मंगळवारी दिवसभर राज्य निवडणूक आयोगाशी कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत राज्य सरकारची भूमिका ठरविली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

 

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षण