शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मविआतील धुसफूस उघड! उद्धव ठाकरेंच्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी बंडखोराला साथ; सुनील केदारांचा अजब दावा
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'लोकसभेला विशाल पाटील यांना मदत झाली, शिवसेनावाले क्षमा करा', भरसभेत बाळासाहेब थोरातांची कबुली
3
हॉटेलमध्ये टीप देणाऱ्यांना १५०० रुपयांची किंमत काय कळणार? रुपाली चाकणकरांचा सुप्रिया सुळेंवर निशाणा
4
भर सभेतच असदुद्दीन ओवैसींना पोलिसांनी दिली नोटीस; त्यानंतर काय घडलं? 
5
सुनील केदार हा विंचू, इतका विश्वासघात मित्रपक्षाने करू नये; ठाकरे गट संतापला
6
'पुष्पा'मधील आयटम साँगसाठी समांथाने घेतले ५ कोटी रुपये, तर सीक्वलसाठी श्रीलाला मिळाले फक्त इतके कोटी
7
१७ वर्षांनंतर 'ही' कंपनी पुन्हा देणार बोनस शेअर; मिळणार एकावर १ शेअर फ्री, जाणून घ्या
8
Asia Cup स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा; पंत-हार्दिकसह या १३ वर्षीय खेळाडूला संधी
9
Children's Day 2024: या बालदिनी LIC च्या 'या' चिल्ड्रन स्कीममध्ये करा गुंतवणूक, मुलांचं भविष्य होईल सुरक्षित
10
पवार घराण्यात कटुता; दूर होईल असे वाटत नाही; अजित पवार यांनी प्रथमच व्यक्त केले मत
11
बाळासाहेब थोरातांच्या हाती राज्याचे अधिकार द्यायला हवे; शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य
12
'कांतारा चाप्टर १'साठी ऋषभ शेट्टीने उभारलाय ८० फूट उंच कदंब साम्राज्याचा भव्य सेट, 'या' ठिकाणी सुरु आहे शूटिंग
13
IND vs SA 3rd T20: टीम इंडियाने पुन्हा केली तीच 'आयडिया'! तिलकने खेळ थांबवला अन् आफ्रिकेचा 'गेम' झाला!!
14
Exclusive: 'रात्रीस खेळ चाले' ते थेट 'सिंघम अगेन'! अभिनेत्री व्हायचं नव्हतं, मग बॉलिवूडपर्यंत कशी पोहोचली भाग्या?
15
Suzlon Energy Share Price : ३०% च्या घसरणीनंतर Suzlon Energy च्या शेअरमध्ये तुफान तेजी, लागलं अपर सर्किट; कारण काय?
16
Dev Diwali 2024: आज देवदिवाळी, उद्या त्रिपुरी पौर्णिमा, कार्तिक स्नान तसेच तुलसी विवाह समाप्ती!
17
इस्रायलचा बेरूतमध्ये मोठा हवाई हल्ला, अनेक इमारतींचे नुकसान, सात मुलांसह २३ जणांचा मृत्यू
18
'रंग माझा वेगळा'मधील 'दिपा'साठी सावळ्या मुलीलाच कास्ट का केलं नाही? लेखक खरं कारण सांगत म्हणाला...
19
Children's Day 2024: मुलांच्या नावावर गुंतवणुकीचे ८ बेस्ट पर्याय; शिक्षण ते लग्न चिंताच सोडा
20
'सिंघम अगेन'सोबत टक्कर टाळता आली असती का? 'भूल भूलैय्या ३'चे निर्माते म्हणतात- "मी प्रयत्न केले पण.."

"महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला!", ओबीसी आरक्षणावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 20, 2022 4:07 PM

devendra fadnavis : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला असल्याचे सांगत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायायलाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, सर्व निवडणुका २ आठवड्यांनतर जाहीर कराव्यात असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला असल्याचे सांगत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ट्विटद्वारे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!"

राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता. 

ओबीसी समाजाला नेमका काय फायदा होणार? बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस