OBC Reservation: मोठी बातमी! OBC आरक्षणावरून नवं विधेयक आणणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची घोषणा

मुद्दामहून कुणी यात दबाव आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. परंतु आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही असं अजित पवारांनी सांगितले.

मुंबई- ओबीसी आरक्षणावरून आज संध्याकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊ. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नियम आहेत. गावात जाऊन डेटा जमा होत नाही. आरक्षणासह निवडणुकांसाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर कायदा केला जाईल. आजच मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली. विधानपरिषदेत विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणावरून गोंधळ घातला. भाजपा आमदारांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी केली.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत स्थगन प्रस्ताव मांडला. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली, असेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने समोर आले आहे. मागासवर्ग आयोगाला लागणारा निधी, कर्मचारी दिले गेले नाहीत. राज्य सरकारने कोणतीही कृती न करता केवळ केंद्र सरकारशी वाद घालण्यात वेळ घालविला, चालढकलीचे राजकारण केले, असा आरोप दरेकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मगितलेला इम्पिरिकल डाटाचा अभ्यास न करता अहवाल सादर केला, अहवालावर तारीख नाही, माहितीची पडताळणी नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. राज्य सरकार गंभीर नाही हेच यातून समोर आले आहे.  सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे हा विषय चिघळला आहे. विरोधी पक्षाने कायम सरकारला मदत करण्याची भूमिका घेतली. पण, सरकार गंभीर नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुक नाही ही भाजपची भूमिका आम्ही आधीच जाहीर केली आहे. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, कोणाचा दबाव आहे का, हे ही सांगावे, असे आव्हान दरेकर यांनी यावेळी दिले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणात कुणीही राजकारण करू नये. ४-५ गावांचा डेटा आम्ही ५ दिवसांत तयार केला असं कुणी म्हटलं. परंतु असा डेटा तयार होत नाही. मागासवर्गीय आयोगाकडून हा डेटा जमा करण्याचं काम होतं. या आयोगाला निधी देण्याचं काम सरकारने केला. सगळीकडून महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ओबीसी समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळालं नाही. यापुढे महापालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुका आहेत. ओबीसी समाजाला वंचित ठेवणं ही सरकारची भूमिका नाही. मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात निवडणुकात कधी घ्याव्यात याबाबत कायदा आणला आहे. ती माहिती घेण्याचं काम सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत विधेयक सोमवारी सभागृहात मांडलं जाईल असं त्यांनी सांगितले.

तसेच मागील वेळी विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी एकत्र येत ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रस्ताव आणला होता. परंतु कायदेशीर बाबीत अडचणी येतात. मुद्दामहून कुणी यात दबाव आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. परंतु आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही. ओबीसी आरक्षण हा भावनिक मुद्दा झालेला आहे. सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या समस्येतून तोडगा निघावा यासाठी बैठका होत आहे. सोमवारी येणारं विधेयक आपण एकमताने मंजूर करूया. त्यामुळे ओबीसी समाज निवडणुकीतून वंचित राहणार नाही. मधल्या काळात महापालिकांवर प्रशासक आला तरी चालेल परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणेच आरक्षण देऊन राज्यात निवडणुका घेऊया असं अजित पवारांनी विधान परिषदेत सांगितले.