शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

ओबीसी आरक्षणाचा पेच कायम!, १९ जुलैला पुढील सुनावणी 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 13, 2022 5:56 AM

राज्यातील ९२ नगर परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या संदर्भात आज कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. यापूर्वी जाहीर झालेल्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बांठिया समितीने सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी पुढील सुनावणी येत्या १९ जुलैला होणार असून, तोपर्यंत पुढील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, असे निर्देश कोर्टाने दिले.  

न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमाेर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी केली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नियुक्त केला आहे. आयोगाचा अहवाल आता प्राप्त झाला आहे. या अहवालाचा अभ्यास होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्या अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे केली. त्यावर, आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया कशी थांबविता येईल, असा सवाल कोर्टाने  न्यायालयाने केला. तर, आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या ओबीसी उमेदवारांवर अन्याय होईल, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.

यासंदर्भात निवडणूक आयोगाची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावेळी निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी एक आठवड्याने निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यास संमती दिली. 

ठरल्याप्रमाणेच निवडणुका घ्या यावेळी आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या ९२ नगर परिषदांच्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही. परंतु ज्या नगर परिषदा व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित व्हायचा आहे, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या १९ जुलैला होईल. यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सुनावणीकडे लक्ष

  • ज्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही, तेथील ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून आहे. 
  • आयोगाने विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विभागवार मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींचे लोकसंख्येतील प्रमाण निश्चित केले आहे. 
  • या महापालिका, जिल्हा परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य १९ जुलैला ठरणार आहे.
टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयOBC Reservationओबीसी आरक्षणMaharashtraमहाराष्ट्र