शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
2
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
3
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!
4
"अजित पवार यांना मुख्यमंत्री, तर मला मंत्री करा’’, राष्ट्रवादीच्या आमदाराने व्यक्त केली इच्छा
5
थोरातांच्या पराभवानंतर सत्यजित तांबे अजित पवारांच्या भेटीला; म्हणाले, "त्यांच्यासारखा माणूस..."
6
"बिहार खड्ड्यात गेलाय’’, पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांची प्रतिक्रिया 
7
IND vs AUS :आम्ही दबावात होतो; पण... बुमराहनं शेअर कमबॅक मागची स्टोरी
8
विदर्भातील 'या' १२ आमदारांना मतदारांनी नाकारले; महायुतीच्या आमदारांनाही दिला झटका 
9
पेन्शनधारकांनो, नो टेन्शन; हयातीचा दाखला मिळणार घरपोच!
10
IPL Auction 2025: "थोडे जास्तच पैसे गेले, आम्ही रिषभ पंतसाठी..."; LSGच्या मालकांनी सांगितला 'फसलेला' प्लॅन
11
Gold Silver Price Today : सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; पटापट चेक करा दिल्ली ते कोलकात्यापर्यंतचे दर
12
"कुटुंबात 4 जण, मतं मिळाली फक्त 2", 'तो' व्हिडीओ शेअर करत अभिनेत्यानं EVM वर घेतला संशय
13
लाडक्या बहिणींना पहिला हप्ता कधी येणार? १५०० की २१०० रुपये...; दिवाळी बोनस मिळणार की नाही...
14
मला फक्त विधानपरिषद नको, गृह किंवा अर्थखातं हवं; लक्ष्मण हाकेंची महायुतीकडे मागणी
15
Video: उच्चशिक्षित इंजिनीअर, प्रेयसीच्या विरहात बनला भिकारी; अवस्था पाहून लोकंही हळहळले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Elecation 2024: नाना पटोलेंवर प्रफुल्ल पटेल वरचढ!
17
Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवालांची खेळी, वृद्धांसाठी मोठी घोषणा, दरमहा मिळणार 'इतकी' पेन्शन!
18
उर्वशी रौतेलाने सांगितलं अद्याप अविवाहित असल्याचं कारण; म्हणाली, "माझ्या जन्म पत्रिकेत..."
19
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली, तोच उमेदवार शिंदे गटात जाणार; लता शिंदेंच्या उपस्थितीत घोषणा
20
भारतात ईव्हीएम हवे की, बंद व्हावे? बघा सर्व्हे काय सांगतो?

ओबीसींना राजकीय आरक्षण हा तर...; आमदार बावनकुळेंचा ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 17, 2022 3:59 PM

"आगामी 3 महिन्यांत राज्य शासन इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास, न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगालाही 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगावे."

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा असल्याचा गंभीर आरोप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

बावनकुळे म्हणाले, गेल्या 15 डिसेंबर 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर हा रिकॉल अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. हा अर्ज शासनाला 4 दिवसांपूर्वीच करता आला असता. पण ऐन सुनावणी चालू होत असतानाच अशा पद्धतीचा अर्ज करून, वेळ वाढवून मागणे म्हणजे, ही शासनाची ओबीसींवर अन्याय करणारी कृती आहे, हे स्पष्ट झाले आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.

राज्य शासन पूर्वीपासूनच ओबीसींच्या विरोधात असल्याची टीकाही यावेळी बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी केली. ते म्हणाले, 13 डिसेंबर 2019 रोजी ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला. तेव्हाच राज्य शासनाने इम्पिरिकल डेटा तयार करायला हवा होता. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. पण दोन वर्षे राज्य शासनाने केवळ वेळकाढूपणा केला आणि आता, या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विधान केले की, 3 महिन्यात डेटा तयार करतो.

आगामी 3 महिन्यांत राज्य शासन इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास, न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगालाही 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगावे. अशी विनंती आ. बावनकुळे यांनी न्यायालयाला केली आहे. दोन दिवस वेळ वाढून मागितल्याने राज्य सरकार ओबीसीविरोधात असल्याचे सरकारने दाखवून दिले आहे. ओबीसींचे मंत्री बोलघेवडे आहेत. वकिलांशी चर्चा करीत नाहीत. अभ्यासही करीत नाही. या मंत्र्यांनी सुनावणी प्रसंगी तेथे उपस्थित राहावे अशी विनंतीही बावनकुळे यांनी केली आहे. शासनाने मात्र आता पळपुटेपणा करू नये, असेही ते म्हणाले.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणPoliticsराजकारणUddhav Thackerayउद्धव ठाकरे