शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
3
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
4
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
5
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
6
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
7
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
8
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
9
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
10
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
11
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
12
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
13
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
14
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
15
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
16
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
17
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
19
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
20
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?

ओबीसींना राजकीय आरक्षण हा तर...; आमदार बावनकुळेंचा ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 17, 2022 3:59 PM

"आगामी 3 महिन्यांत राज्य शासन इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास, न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगालाही 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगावे."

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा असल्याचा गंभीर आरोप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

बावनकुळे म्हणाले, गेल्या 15 डिसेंबर 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर हा रिकॉल अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. हा अर्ज शासनाला 4 दिवसांपूर्वीच करता आला असता. पण ऐन सुनावणी चालू होत असतानाच अशा पद्धतीचा अर्ज करून, वेळ वाढवून मागणे म्हणजे, ही शासनाची ओबीसींवर अन्याय करणारी कृती आहे, हे स्पष्ट झाले आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.

राज्य शासन पूर्वीपासूनच ओबीसींच्या विरोधात असल्याची टीकाही यावेळी बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी केली. ते म्हणाले, 13 डिसेंबर 2019 रोजी ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला. तेव्हाच राज्य शासनाने इम्पिरिकल डेटा तयार करायला हवा होता. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. पण दोन वर्षे राज्य शासनाने केवळ वेळकाढूपणा केला आणि आता, या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विधान केले की, 3 महिन्यात डेटा तयार करतो.

आगामी 3 महिन्यांत राज्य शासन इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास, न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगालाही 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगावे. अशी विनंती आ. बावनकुळे यांनी न्यायालयाला केली आहे. दोन दिवस वेळ वाढून मागितल्याने राज्य सरकार ओबीसीविरोधात असल्याचे सरकारने दाखवून दिले आहे. ओबीसींचे मंत्री बोलघेवडे आहेत. वकिलांशी चर्चा करीत नाहीत. अभ्यासही करीत नाही. या मंत्र्यांनी सुनावणी प्रसंगी तेथे उपस्थित राहावे अशी विनंतीही बावनकुळे यांनी केली आहे. शासनाने मात्र आता पळपुटेपणा करू नये, असेही ते म्हणाले.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणPoliticsराजकारणUddhav Thackerayउद्धव ठाकरे