‘लाडकी बहीण’ला दादांच्या खात्याचा आक्षेप; याेजनेवर चिंता केली व्यक्त

राज्यावरील ८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाकडे वेधले होते लक्ष. राज्यावर आधीच भरमसाठ कर्ज असताना या योजनेसाठी वर्षाला ४६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून नवा वाद सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली असली तरी अर्थखात्यानेच त्यावर आक्षेप घेतला होता, ही बाब आता समोर आली आहे. राज्यभर या योजनेसाठी महिला अर्ज भरत असताना आता महायुतीमध्ये यावरून वादाची ठिणगी पडली आहे.

राज्यावर आधीच भरमसाठ कर्ज असताना या योजनेसाठी वर्षाला ४६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा ८ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोचेल, याकडे लक्ष वेधत ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे अर्थ विभागाचे म्हणणे होते. परंतु निवडणुका जिंकायच्या असतील तर वैयक्तिक लाभांच्या योजनांची गरज आहे. मध्य प्रदेश सरकारचा अनुभव लक्षात घेता ही योजना वरदायिनी ठरेल. त्यामुळे कसल्याही परिस्थितीत या योजनेची अंमलबजावणी करायचीच असे महायुतीमधील वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत ठरले. त्यामुळे अर्थ खात्याच्या या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करीत लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करावी लागली.

योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी गठित केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या तालुका आणि वॉर्डस्तरीय समितीऐवजी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीकडे अधिकार देण्यात आले आहेत. तालुका आणि वॉर्डस्तरीय समिती प्राप्त अर्जांची छाननी करून ती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करेल. त्यानंतर ती यादी विधानसभा मतदारसंघनिहाय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
या समितीत असलेल्या दोन अशासकीय सदस्य आणि अध्यक्ष निवडीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत, तर शासकीय सदस्य नियुक्तीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

अशासकीय सदस्य या समितीचा अध्यक्ष असेल, त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांना आपल्या सोयीच्या सदस्याला अध्यक्षपद देणे शक्य होणार आहे.

तिजोरीची चिंता कशाला?
अडीच कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या महिला ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्या नाहीत. त्या त्यांच्याच आसपास असलेल्या दुकानातून, मंडईतून खरेदी करतात. त्यांच्या हातात पैसा आल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पण महिलांवर अन्याय करायची सुप्त इच्छा असलेल्यांना तिजोरीची चिंता सतावू लागली आहे.
- सुधीर मुनगंटीवार, भाजप नेते, वनमंत्री

मग योजना राबवूच नये का?
राज्यावर कर्जाचा बोजा आहे म्हणून योजना राबवायच्या नाहीत असे काही नाही. ही योजना गोरगरिब, कष्टकरी महिलांसाठी आहे. जमाखर्च किती, कर्ज किती हे पाहणे वित्त विभागाचे काम आहे. ते त्यांनी केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.
- नरेश म्हस्के, खासदार, शिंदेसेना