Ola, Uber Car Taxi: हजारो ओला, उबरच्या टॅक्सी बंद होणार? उच्च न्यायालयाने दिले महत्वपूर्ण निर्देश

१६ मार्चपर्यंत राज्य सरकारकडे परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश. ‘जर अर्ज फेटाळण्यात आला तर संबंधित कंपनी महाराष्ट्रात सेवा देऊ शकत नाही,’ असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ओला, उबरसारख्या ॲपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्या राज्यात वैध परवान्याशिवाय कार्यरत आहेत. हे अराजकतेचे उदाहरण आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयानेओला, उबर यांसारख्या ॲपआधारित टॅक्सी कंपन्यांना त्यांच्या टॅक्सी सेवा महाराष्ट्रात सुरू ठेवायच्या असतील तर १६ मार्चपर्यंत वैध परवान्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.

ज्यांच्याकडे वैध परवाने नाहीत, अशा कंपन्यांना टॅक्सी सेवा देण्यापासून प्रतिबंध केला तर सामान्य प्रवाशांचे नुकसान होईल, याची जाणीव आम्हाला आहे, असे म्हणत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने ओला, उबरसारख्या ॲपआधारित सर्व टॅक्सी कंपन्यांना १६ मार्चपर्यंत वैध परवान्यासाठी सरकारकडे अर्ज देण्याचे निर्देश दिले आहेत, तर संबंधित प्रशासनाला ‘महाराष्ट्र रेग्युलेशन्स ऑफ ॲग्रीगेटर रुल्स, २०२१’ना मंजुरी दिली जात नाही तोपर्यंत कंपन्यांनी केलेला अर्ज मिळाल्यानंतर १५ दिवसांत केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
‘सन २०१९मध्ये लागू केलेल्या वैधानिक तरतुदींच्या सुधारित तरतुदी आणि त्यानंतर २०२०मध्ये (केंद्राद्वारे) मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करूनही राज्य सरकारने या कंपन्यांना वैधानिक नियमांचे पालन करण्याचा आग्रह धरला नाही, असे निरीक्षण आम्ही नोंदवित आहोत,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रवासादरम्यान येणाऱ्या अडचणींच्या तक्रारीसाठी उबरने तक्रार निवारण व्यासपीठ उपलब्ध केले नसल्याबाबत ॲड. सॅविना क्रॅस्टो यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. तक्रार करण्यासाठी ई-मेल व दूरध्वनी क्रमांक उबरकडून ग्राहकांना दिला गेलेला नाही. त्यामुळे प्रवाशांना तक्रार करणे कठीण होते, असे सॅविना यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. मात्र, उबरने सॅविना यांचा दावा खोडला. ग्राहकांना तक्रार करण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत, असे उबर इंडियाने न्यायालयाला सांगितले.

सरकार व टॅक्सी कंपन्यांना धरले धारेवर
nसुनावणीदरम्यान, न्यायालयाच्या लक्षात आले की, महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियमांतर्गत ॲपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना शहरात वाहन चालविण्यासाठी बंधनकारक असलेला परवानाच कंपन्यांकडे नाही. 
nत्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार व टॅक्सी कंपन्यांना चांगलेच धारेवर धरले. सन ‘२०२०पासून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्त्वात असतानाही राज्य सरकार कंपन्यांना मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय सेवा देण्याची परवानगी देत आहे, असे निरीक्षण नोंदविताना आम्हाला दु:ख होत आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली.

काय म्हणाले न्यायालय?
‘तुम्ही (ॲपआधारित टॅक्सी कंपन्या) विनापरवाना टॅक्सी कशा चालविता? ही संपूर्ण अराजकता आहे. ऑपरेटर्सकडे परवाना आहे की नाही, याकडे हे अधिकारी पूर्णपणे डोळेझाक करत आहेत. 
त्यामुळे आपल्याला या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण हे परवाना प्राधिकरण आहे आणि महाराष्ट्र अपघात दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) हे ‘अपिलेट ऑथॉरिटी’ म्हणून काम करेल, असे ९ मार्चपर्यंत अधिसूचित करा,  असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. 
‘जर अर्ज फेटाळण्यात आला तर संबंधित कंपनी महाराष्ट्रात सेवा देऊ शकत नाही,’ असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.