मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर आता त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होणार नाही, पण २०३० नंतर त्याचे विपरीत परिणाम दिसायला लागतील. राज्यावर आर्थिक बोजा वाढेल. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी हा इगोचा विषय करू नये. कर्मचारी संघटनांनी भावनिक होऊ नये. त्यांनी तांत्रिक बाजू समजून घेण्याची गरज आहे. संप मागे घ्यावा. चर्चेतून मार्ग काढू, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केले.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्यासाठी सुरक्षित हमी देणारी जुनी पेन्शन योजना सुरू करा, त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही कॅशलेस मेडिक्लेम सुरू करून त्यांचे हेलपाटे थांबवून दिलासा द्यावा, या मागणीसाठी विधान परिषदेत शुक्रवारी शिक्षक आमदार आक्रमक झाले. सभागृहात जुनी पेन्शनसह अनेक मुद्द्यांवर ९७ अन्वये दोन सत्रांत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, देशातील ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे, ती राज्ये २०३० पर्यंत पैसे देतील. परंतु त्यानंतर त्यांना पैसे देणं शक्य होणार नाही.
केंद्र सरकार फक्त योजनांसाठीच पैसे देत असते, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी नाही. त्यामुळे आपण ही योजना लागू केली आणि जरी आपला महसूल वाढला तरी तो खर्चाच्या प्रमाणात वाढणार नाही. हा घाईघाईने घेण्याचा निर्णय नाही, तो शांतपणे घेण्याचा निर्णय आहे. जे सरकार जुन्या पेन्शन योजनेकडे जाईल, ते येणाऱ्या सरकारवर बोजा टाकून जाणार आहे. संघटनांसोबत मी अधिवेशनानंतर संपूर्ण दिवस बसणार असून त्यांनी दिलेला पर्याय उत्तम असेल, तर तो आम्ही स्वीकारू, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
चर्चेत विरोधी पक्षालाही सामावून घ्या! - दानवेजुन्या पेन्शनवर तोडगा काढण्यासाठी आर्थिक तज्ज्ञांसह सरकारी, शिक्षक संघटना, सरकार यांच्याबरोबर होणाऱ्या चर्चेत विरोधी पक्षालाही सामावून घ्या, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. चर्चेत मनीषा कायंदे, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, सत्यजित तांबे, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी, सतीश चव्हाण, अमोल मिटकरी, सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला.
सोमवारी बैठक घेणारजुन्या पेन्शन योजनेबाबत मुख्य सचिवांबरोबर बैठक झाली आहे. सोमवारी देखील बैठक घेऊ. त्यात विरोधी पक्षालाही बोलावू. मात्र, राज्यातील शिक्षक-सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.