शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

एकरकमी एफआरपी होणार हद्दपार..! शुगरकेन अ‍ॅक्टचा आधार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 05, 2019 6:38 PM

एफआरपीवरुन कारखान्यांवर पडत असलेला आर्थिक भार लक्षात घेऊन कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार करण्यास सुरुवात केली आहे. 

ठळक मुद्देकाही कारखान्यांनी केले एफअरपीचे तुकडा करारसाखरेला उठाव नसल्याने बहुतांश कारखान्यांची एफआरपीची रक्कम थकीतशुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्ट नुसार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम १४ दिवसांत देणे बंधनकारक एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांशी करार करणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या १७ वरुन २८ पर्यंत एक मार्च अखेरीस ८३७.७२ लाख टन उसाचे गाळप

पुणे : गेली अनेक वर्षे कायद्याच्या पुस्तकात बंद असलेले उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराचे (एफआरपी) हत्यार कारखानदारांच्या हाती गवसले आहे. त्यामुळे पुढील हंगामापासून एकरकमी एफआरपी काळाच्या पडद्याआड जाण्याची दाट शक्यता आहे. एफआारपीचा भार कमी करण्यासाठी हंगाम निम्मा संपल्यानंतर आल्यानंतर साखर कारखान्यांनी एफआरपी तीन टप्प्यात देण्यासाठी शेतकऱ्यांशी करार करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा कारखान्यांची संख्या आता २८ वर पोहोचली आहे. राज्यात यंदाच्या हंगामात १९३ साखर कारखाने सहभागी झाले आहेत. या कारखान्यांनी एक मार्च अखेरीस ८३७.७२ लाख टन उसाचे गाळप केले असून, ९२.५० लाख टन साखर उत्पादित केली आहे. साखरेला उठाव नसल्याने बहुतांश कारखान्यांची एफआरपीची रक्कम थकीत होती. शेतकऱ्यांना १५ फेब्रुवारीच्या गाळपा नुसार १२ हजार ९४९ कोटी २८ लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. यातील पावणेआठ हजार कोटी रुपयांची रक्कम जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात देण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही ४ हजार ८६४ कोटी ९७ लाख रुपये थकीत आहेत. शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्ट नुसार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा कारखान्यांना १५ टक्के व्याजासह ही रक्कम द्यावी लागते. बहुतांश कारखाने उसाची रक्कम देण्यास असमर्थ ठरल्याने त्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात तीव्र आंदोलन केले होते. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६च्या कलम ३ नुसार ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांबरोबर वैयक्तिक करार केला नसल्यास, कारखान्यांना १४ दिवसांत एफआरपी द्यावी लागते, असे निदर्शनास आले. अनेकांना या तरतुदीची माहितीच नव्हती. त्यामुळे अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या कारखान्यांनी करार केले होते. तर, काही कारखान्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव केला होता. एफआरपीवरुन कारखान्यांवर पडत असलेला आर्थिक भार लक्षात घेऊन कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार करण्यास सुरुवात केली आहे. काही कारखाने ऊस गाळपासाठी कारखान्यात आल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपीची ७५ टक्के रक्कम आत्ता मिळावी आणि उर्वरीत रक्कम बैलपोळा आणि दिवाळीच्या वेळी समान हप्त्यात मिळावी असा करार करीत आहेत. या स्थितीमुळे एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांशी करार करणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या १७ वरुन २८ पर्यंत पोहोचली आहे. पुढील हंगामात एफआरपी देण्याची हीच पद्धत रुढ होण्याची दाट शक्यता असल्याचे साखर क्षेत्रात बोलले जात आहे. 

टॅग्स :PuneपुणेSugar factoryसाखर कारखानेGovernmentसरकार