शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
2
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
3
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
4
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
5
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
7
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
8
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
9
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
10
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
11
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
12
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
13
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
14
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
15
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
16
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
17
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
18
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
19
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
20
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले

ऊस उत्पादकाशी करार असेल तरच 'एफआरपी' चे तुकडे पाडता येणार  

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2019 11:30 AM

सलग दुसऱ्या हंगामात राज्यात विक्रमी १०७ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. साखरेला उठाव नसल्याने अनेक कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देता आली नव्हती. ..

ठळक मुद्देप्रत्येक सभासदाशी करार आवश्यक : सर्वसाधारण सभेतील कराराचा ठराव अमान्य होणारगेल्या हंगामातील १४५ लाख टन साखर शिल्लकशेतकऱ्यांनी कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक

पुणे : अगामी साखर हंगामामधे ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरासाठी (एफआरपी) बहुतांश साखर कारखाने कारार पद्धतीचा अवलंब करण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ठराव पुरेसा ठरणार नाही. ऊस घालणाºया प्रत्येक सभासदासोबत स्वतंत्र करार करणे कारखान्यांना बंधनकारक असल्याचे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले. सलग दुसऱ्या हंगामात राज्यात विक्रमी १०७ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. साखरेला उठाव नसल्याने अनेक कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देता आली नव्हती. त्यामुळे विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे केंद्रसरकारला साखरेचा हमीभाव २९०० रुपये प्रति क्विंटलवरुन ३१०० रुपये करावा लागला. शुगरकेन कंट्रोल कायदयानुसार १९६६ नुसार शेतकऱ्यांनी कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित शेतकऱ्यास व्याजासह एफआरपी द्यावी लागते. आगामी गाळप हंगामात देशात २६३ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज असून, गेल्या हंगामातील १४५ लाख टन साखर शिल्लकी आहे. देशांतर्गत साखरेचा खप हा २६० लाख टन इतका आहे. त्यामुळे यंदा देखील साखरेला फारसा भाव मिळणार नसल्याची स्थिती आहे. एफआरपीवरुन झालेल्या आंदोलनानंतर शुगरकेन कंट्रोल कायद्यातील मधील तरतूद, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी प्रकाशात आणली. त्या नुसार एखाद्या कारखान्याने प्रत्येक सभासदाशी एफआरपी बाबत करार केल्यास त्यांना एफआरपीची संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी देण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी साखर हंगाम तीस टक्के उरकल्यानंतर काही कारखान्यांनी असे करार करण्यास सुरुवात केली. काहींनी सर्वसाधारण सभेत ठराव केल्याचे सांगितले. गेल्यावर्षी प्रथमच १९५ सहकारी आणि खासगी कारखान्यांपैकी सुमारे ६० कारखान्यांनी करार केले होते. त्यात एफआरपीच्या ७५ टक्के १४ दिवसांत आणि उर्वरीत रक्कम बैलपोळा आणि दिवाळीला समान हप्त्यात देण्याचे करार काहींनी केले. यंदा या संख्येत आणखी वाढ होऊ शकते. ------------------------

शुगरकेन कंट्रोल कायद्यानुसार कारखान्याने प्रत्येक सभासदाशी एफआरपीबाबत करार न केल्यास त्यांना १४ दिवसांत ऊस बिल देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाशी करार आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेत केलेला कराराचा ठराव ग्राह्य धरला जाणार नाही. शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त  

टॅग्स :PuneपुणेFarmerशेतकरीSugar factoryसाखर कारखानेGovernmentसरकार