शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
2
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
3
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
4
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
5
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
6
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
7
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
8
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
9
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
11
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
12
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
13
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
14
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
15
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
16
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
17
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
18
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
19
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
20
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."

Maratha Reservation: "दोन्ही सरकारांनी सारखीच चूक केली; ५० टक्क्यांमधे मराठा आरक्षण बसवणे हाच पर्याय!"

By प्राची कुलकर्णी | Published: May 05, 2021 2:29 PM

राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याच अनुषंगाने घटनातज्ञ प्रा.उल्हास बापट यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

राज्यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याच अनुषंगाने घटनातज्ञ प्रा.उल्हास बापट यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

प्रश्न .मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.काय नेमकी कारणं ठरली यासाठी? 

-मी यापूर्वी देखील अनेकदा स्पष्ट केलं आहे की पन्नास टक्क्यांची वर आरक्षण शक्य नाही. घटनेचा अंतिम अर्थ लावायची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असते. कोणी चूक केली तर सर्वोच्च न्यायालय ती दुरुस्त करत असतं. हेच आज न्यायालयाने सिद्ध केलं.

प्रश्न. हाय कोर्टाने आरक्षण मान्य केलं होतं. आता सुप्रीम कोर्टाने ते पुढं रद्द ठरवले आहे. 

-अपवाद हा घटनेपेक्षा मोठा असू शकतं नाही. इंदिरा सहानी केस मध्ये ५०टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही हे स्पष्ट सांगितलेलं आहे.सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतिम असतो.आणि तो हाय कोर्टवर बांधील देखील असतो. तरीदेखील हाय कोर्टाने हा कायदा मंजूर कसा केला हा प्रश्न होता. 

प्रश्न. काय चूक झाली असं वाटते ? 

-मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फडणवीस सरकार नी विधानसभे समोर ठेवलाच नाही. त्यात दोन सदस्यांचे मतभेद होते.तरी त्यांनी सभागृहात हा अहवाल न मांडता आरक्षण जाहीर केलं गेलं.आणि उद्धव सरकार ने तेच कायम ठेवलं. 

प्रश्न . सरकार बाजू मांडायला कमी पडले असा आरोप होतो आहे. यात कितपत तथ्य आहे? 

-जे आधीचे वकील होते तेच आत्ताचे वकील होते. या सगळ्यांचा जो बेस होता तो गायकवाड आयोगाचा अहवालच सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेला नाहीये. मुळात ५० टक्क्यांचा वर आरक्षण देणं हीच चूक दोन्ही सरकार ने केली आहे.फडणवीस सरकार पासून.त्यामुळे बाजू मांडायला कमी पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुद्दे तेच होते.

प्रश्न. तामिळनाडू मध्ये जास्त आरक्षण चालतं मग महाराष्ट्रातल्या कायद्याला नेमकी काय अडचण ? 

- कसं आहे की जिथे जिथे ५० टक्क्यांवर आरक्षण दिलं गेलं तिथे तिथे हाय कोर्टानं स्टे दिलेला आहे. मुंबई हायकोर्टाने स्टे दिला नव्हता ते प्रकरण मग सुप्रीम कोर्टाकडे गेलं.कुठल्याही राज्यामध्ये ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण नाही. फडणवीस जे बोलत होते ती माहिती काहीशी दिशाभूल करणारी आहे. एक दोन टक्क्यांचा अपवाद हा केलेला आहे त्यात अंध लोकांना वगैरे आरक्षण आहे. बाकी ५० टक्क्यांवर आरक्षण नाही.ते फक्त तामिळनाडू मध्ये आहे कारण तामिळनाडू चा कायदा हा त्यावेळी नवव्या परिशिष्टात टाकला होता. आणि त्यात टाकला तर त्याला चॅलेंज करता येत नाही. पण त्याला घटना दुरुस्ती करावी लागते. ती १९९४ मध्ये झाली होती. म्हणून ते ६९ टक्के आहे. इतर कोणत्याही राज्यात ९ व्या परिशिष्टात कायदा टाकलेला नाही. ५० टक्क्यांचा वर आरक्षण देता येत नाही.

प्रश्न . आता पुढे काय मार्ग आहे? फेरविचार याचिका ? 

- यात १४३ मध्ये मत विचारता येईल.किंवा इंदिरा साहनी पेक्षा मोठा पॅनल करून बदलत्या परिस्थीती मध्ये हे आरक्षण ६० टक्क्यांवर गरजेचं आहे हे कोर्टासमोर मांडणं गरजेचं आहे. पण त्यासाठी अगदी ताकदीचा वकील लागेल.महत्वाचं म्हणजे साध्य परिस्थीती मध्ये आहे त्या ५० टक्यांमध्ये आरक्षण देणे हाच मार्ग आहे. त्यात ओबीसी आरक्षणावर थेट परिणाम होईल. पण जर मराठा मागास आहेत हे मान्य केलं तर सर्व राजकीय पक्ष परिपक्वता दाखवू शकतात.आणि ५० टक्क्यांमध्ये हे आरक्षण बसवू शकतात. पण त्यातून ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष उभा राहणं साहजिक आहे. फेरविचार याचिका १०० मधल्या ९९ रद्द होतात.तरीही याचिका करता येऊ शकते. 

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणMaratha Kranti Morchaमराठा क्रांती मोर्चाmaratha mahasanghमराठा महासंघmarathaमराठा