शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
2
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
3
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
4
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
5
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
6
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
7
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
8
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
9
डब्ल्यूपीएल : हरमन, स्मृती, जेमिमा रिटेन
10
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
11
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
12
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
13
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
14
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
15
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
17
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
18
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
19
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
20
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?

जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत विरोधकांची आक्रमक भूमिका, मंत्री नसल्याने राखला प्रश्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 19, 2017 3:24 AM

विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे सादरीकरण न झाल्यामुळे वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाल्याचा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विरोधकांनी लावून धरला. या प्रश्नाशी संबंधित एक मंत्री सभागृहात नसल्यामुळे प्रश्नच राखून ठेवण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. प्रश्नाची व्याप्ती व गंभीरता लक्षात घेता सभापतींनीदेखील प्रश्न राखून ठेवण्याची सूचना केली. एकप्रकारे सरकारला सभागृहात नामुष्कीचाच सामना करावा लागला.

योगेश पांडेनागपूर : विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे सादरीकरण न झाल्यामुळे वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाल्याचा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विरोधकांनी लावून धरला. या प्रश्नाशी संबंधित एक मंत्री सभागृहात नसल्यामुळे प्रश्नच राखून ठेवण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. प्रश्नाची व्याप्ती व गंभीरता लक्षात घेता सभापतींनीदेखील प्रश्न राखून ठेवण्याची सूचना केली. एकप्रकारे सरकारला सभागृहात नामुष्कीचाच सामना करावा लागला.हेमंत टकले, सुनील तटकरे, ख्वाजा बेग व अ‍ॅड.जयदेव गायकवाड यांनी या मुद्यावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने २०१७ मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील ३५३ विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय व अभियांत्रिकीचे प्रवेश रद्द करण्यात आले. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया विद्यार्थ्यांचे हमीपत्राद्वारे प्रवेश व्हावेत, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी सदर आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले, असे उत्तर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. हा प्रश्न वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अशा दोन्ही विद्यार्थ्यांचा आहे. मात्र उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तसेच सामाजिक न्यायमंत्री नसल्याने पूर्ण व योग्य माहिती मिळत नसल्याने हा प्रश्न राखून ठेवावा, अशी मागणी जयंत पाटील व सुनील तटकरे यांनी केली. हरिभाऊ राठोड यांनीदेखील सरकारवर हल्लाबोल केला व रक्ताच्या नातेवाईकांचे जात प्रमाणपत्रदेखील नाकारण्यात येत असल्याने हा उच्चस्तरीय सामाजिक भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला. प्रवेशाची वेळ आली की या प्रमाणपत्रांचे दर वाढतात, असा आरोप हेमंत टकले यांनी केला. या मुद्यावर गिरीश महाजन यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे हा प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. या मुद्यावर संंबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडून एकत्रित उत्तर येणे अपेक्षित आहे असे प्रतिपादन करत अखेर सभापतींनीदेखील हा प्रश्न राखून ठेवण्याचे निर्देश दिले.