मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास, भारतीय जनता पार्टीला राज्यातील सर्वच निवडणुकांत आडवे पाडू, असा इशारा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीने गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गात सामील करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ओबीसीशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देणे संविधानात बसत नाही. त्यामुळे सरकारने मराठा समाजाला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण देऊ नये, असा विरोध समितीने केला आहे. समितीचे राजाराम पाटील म्हणाले की, मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्षपद सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संभाजीराव म्हसे यांना दिले आहे. म्हसे हे मराठा आरक्षणासाठी स्थापलेल्या अभ्यासगटाचे सदस्य आहेत. याशिवाय नव्या सदस्यांत डॉ. सर्जेराव निमसे आणि चंद्रशेखर देशपांडे यांच्या नावालाही समितीचा विरोध आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली या निवडीमध्ये झाल्याचा आरोप समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी केला. बावकर म्हणाले की, ‘उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला टिकवता आले नाही की, मागासवर्गीय आयोगाच्या मदतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा डाव आहे. आयोगावरील सदस्यांची हकालपट्टी करण्यास सरकार आचारसंहितेचे कारण देत आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आयोगासमोर आल्यावर एकही सुनावणी चालू देणार नाही. सुनावण्या उधळून लावू,’ असा इशाराही त्यांनी पुढे दिला आहे. (प्रतिनिधी)
‘ओबीसी आरक्षण’चा मराठा आरक्षणाला विरोध
By admin | Published: January 13, 2017 4:35 AM