नवी मुंबई : आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सादर केलेल्या २९९९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील ६५ कोटी १८ लाख रुपयांना स्थायी समितीने कात्री लावली आहे. आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेली करवाढ समितीने नाकारली असून, २९३४ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी दिली आहे. २२ वर्षांमध्ये प्रथमच आयुक्तांनी सादर केलेल्या आकड्यांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. स्थायी समितीमध्ये १६ फेब्रुवारीला आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २९९९ कोटी ४७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. पालिकेच्या स्थापनेपासूनचा हा विक्रमी अर्थसंकल्प होता; परंतु अंदाजपत्रक मांडताना आयुक्तांनी त्यामध्ये करवाढ प्रस्तावित केली होती. पाणीबिलाच्या माध्यमातून १३४ कोटी ७६ लाख रुपये उत्पन्न गृहित धरले होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पाणीदरामध्ये वाढ करण्यात येणार होती. पण या करवाढीला भाजप वगळता इतर सर्वांनीच विरोध केला. राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेत कोणत्याही स्थितीमध्ये करवाढ होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने अखेर सभापती शिवराम पाटील यांनी ३९ कोटी ७६ लाख रुपये कपात करून ९५ कोटी सुधारित उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. नगररचना विभागाकडून ११५ कोटी रुपये कर अपेक्षित केला होता. यामध्येही ३० कोटी रुपयांची कपात करून सुधारित उद्दिष्ट ९५ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. मालमत्ता करामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कराचा समावेश करण्यात आला होता. त्या करालाही विरोध केला आहे. या विभागाला आयुक्तांनी ८२५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यामधून १५ कोटींची कपात करून ८१० कोटींचे सुधारित उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. स्थायी समितीने जाहिरात शुल्काचे उद्दिष्ट वाढविले आले आहे. आयुक्तांनी २२ कोटी ३० लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यामध्ये १ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले आहे. रस्ते खुदाई शुल्क ३४ कोटी ७५ लाखांवरून ४० कोटी करण्यात आले आहे. मोरबे धरण शुल्कामध्ये ३ कोटी ३३ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले आहे. स्थायी समितीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी तरतूद वाढविली आहे. आयुक्तांनी १८ कोटींची तरतूद केली होती. त्यामध्ये ५ कोटी रुपये वाढवून एकूण २५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मूळ गावठाणांच्या प्रवेशद्वारासाठी आयुक्तांनी फक्त १ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. सभागृहाने त्यामध्ये ५ कोटी रुपयांची वाढ सुचविली आहे. गावांचे अस्तित्व स्पष्टपणे दिसावे यासाठी स्वागत कमानींची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वाढविण्यासाठीही वाढीव तरतूद केली आहे. स्थायी समितीने महापालिकेसह परिवहन व वृक्षप्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली असून, ते अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)>आयुक्तांना पाणीबिल, घनकचरा कर व नगररचना विभागात करवाढ प्रस्तावित होती. महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने करवाढ नागरिकांवर लादणे योग्य नसल्याने यामुळे स्थायी समितीने करवाढ नाकारली. गावांना प्रवेशद्वार बांधणे व आंबेडकर स्मारकाच्या खर्चासाठी जादा तरतूद केली आहे. - शिवराम पाटील, सभापती, स्थायी समिती>आयुक्तांचे निवेदन नाहीचस्थायी समितीमध्ये तिसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आयुक्तांना निवेदन सादर करायचे होते; परंतु सभापती शिवराम पाटील यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. यामुळे आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. माझ्या निवेदनाचा इतिवृत्तामध्ये समावेश करून घेण्याच्या सूचना त्यांनी सचिवांना दिल्या. >पहिल्यांदा अर्थसंकल्पात कपात महापालिकेचा अर्थसंकल्प आयुक्त स्थायी समितीसमोर सादर करतात. स्थायी समिती चर्चा करून उत्पन्नामध्ये वाढ सुचविते; पण २२ वर्षांमध्ये प्रथमच आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ६५ कोटी रूपयांची कपात केली आहे. खर्च व उत्पन्नात केलेली कपात (कोटी)तपशीलआयुक्त अंदाजकेलेली कपातमालमत्ता कर८२५१५नरगर रचना शुल्क११५२०पाणी पट्टी१३४.७६३९.७६कपात केलेल्या खर्चाचा तपशीलतपशीलआयुक्त अंदाजकेलेली कपातअतिक्रमण हटविणे३ कोटी१ कोटीडेब्रिज विरोधी पथक१ कोटी १५ लाख२५ लाखफेरीवाला धोरण५५ लाख२५ लाख नवीन पूल बांधणे२० कोटी १० कोटीपे अॅण्ड पार्क३५ कोटी१० कोटीकृत्रिम चौपाटी१० कोटी ५ कोटीआदिवासी घरे४० कोटी२० कोटीफायर इंस्टिंगविशर१३ कोटी६ कोटी स्थायी समितीने सुचविलेली वाढउत्पन्न (कोटी)तपशीलआयुक्त अंदाजस्थायीची वाढजाहिरात शुल्क२२.३०१रस्ते खुदाई शुल्क३४.७५५.२५मोरबे धरण शुल्क०३.३३खर्च जाहिरात धोरण२.६२ कोटी१ कोटीस्ट्रीट फर्निचर६७ लाख३३ लाखअपारंपरिक ऊर्जा स्रोत१ लाख९९ लाख गावठाणांना प्रवेशद्वार१ लाख५ कोटीआंबेडकर स्मारक१८ कोटी७ कोटी
अंदाजपत्रकातील करवाढीला विरोध
By admin | Published: March 03, 2017 2:35 AM