विद्यापीठ कायदा अधिसूचनेस विरोध

राज्याच्या उच्च शिक्षणावर परिणाम करणाऱ्या प्रस्तावित सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याची अधिसूचना काढू नये. कायद्याला अधिवेशनातच मंजुरी घ्यावी

पुणे : राज्याच्या उच्च शिक्षणावर परिणाम करणाऱ्या प्रस्तावित सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याची अधिसूचना काढू नये. कायद्याला अधिवेशनातच मंजुरी घ्यावी, अशी भूमिका सर्वपक्षीय आमदारांनी उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत मांडली. त्यामुळे प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्याची अधिसूचना न काढता येत्या अधिवेशनात कायद्याचा मसुदा मांडला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. दरम्यान, प्रस्तावित कायद्यातील विविध तरतुदींवरच केवळ चर्चा झाली असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. विद्यापीठ कायद्याबाबत अधिसूचना काढणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले होते. याबाबत विद्यापीठ पातळीवर विरोधही झाला होता. ‘लोकमत’ने पुण्यातील शिक्षणतज्ज्ञांची बैठक घेऊन या कायद्यावर सविस्तर चर्चा घडवून आणली होती. या वेळीही उच्च शिक्षणावर दूरगामी परिणाम करणारा हा कायदा घाईने मंजूर करू नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. सर्वपक्षीय आमदारांशी चर्चा करून बुधवारी अधिसूचना काढली जाणार असल्याचे तावडे यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. त्यानुसार मुंबईत बुधवारी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी उच्च व शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते आमदार शरद रणपिसे, आमदार बी. पी. सावंत, जनार्दन चांदोरकर आदी आमदारांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडलेले सर्व मुद्दे आमदारांनी या बैठकीत उपस्थित केले. ‘लोकमत’शी बोलताना राजेश टोपे म्हणाले, की विद्यापीठ अधिकार मंडळावरील नॉमिनेशनचे प्रमाण कमी करावे़ आणि ज्या महाविद्यालयांकडे अधिक सुविधा असतील, त्यांनाच सुविधांच्या तुलनेत शुल्क घेण्यास परवानगी द्यावी. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळावर प्राध्यापक, प्राचार्य, संस्थापक यांचे प्रतिनिधित्व वाढवावे. राज्यातील ९५ टक्के उच्च शिक्षण खासगी संस्थांकडून दिले जात असल्याने त्यांना कायद्यात प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. (प्रतिनिधी)