मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला, कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकºयांची केलेली फसवणूक आणि लोकहिताचे निर्णन न घेता केवळ घोषणाबाजी करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा निषेध म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याचे विरोधकांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील रणनीती ठरविण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची रविवारी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. बैठकीस अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, धनंजय पाटील, जयंत पाटील, गणपतराव देशमुख, जितेंद्र आव्हाड आदी उपस्थित होते. विखे-पाटील म्हणाले की, आता शेतकºयांमधील असंतोष कमी करण्यासाठी सहा हजारांच्या अनुदानाची घोषणा केली. सरसकट कर्जमाफीची मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी २८ मार्च २०१८ ला ७२ हजार जागा भरणार असल्याची घोषणा केली. पण वर्षानंतरही यातले काही झाले नाही. आता, आचारसंहितेच्या तोंडावर जाहिराती काढून तरुण बेरोजगारांना गाजर दाखविण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.
हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने सरकारने या अर्थसंकल्पात इतर तरतुदी करू नयेत, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली. नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याचे मान्य करत युतीची घोषणा केली गेली. मग अधिसूचना रद्द करण्याची फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या केबिनमध्ये आहे, त्याचे काय झाले, असा सवाल त्यांनी केला.भाजपा-शिवसेना ‘बॅड बॉईज’भाजपा-शिवसेना सरकारने आपण ‘गल्ली बॉय’ आहोत, असा आव आणला होता. पण मागील साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात हे सरकार ‘बॅड बॉईज’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे, अशी टीका विखे-पाटील यांनी केली.