‘...अन्यथा पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही’

कर्जमाफीबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकार ‘शब्द व आकड्यांचे राजकारण’ करत रोज एक अध्यादेश काढत आहे. कर्जमाफीतील

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : कर्जमाफीबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकार ‘शब्द व आकड्यांचे राजकारण’ करत रोज एक अध्यादेश काढत आहे. कर्जमाफीतील बारकावे दूर करून माफीची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करा अन्यथा पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी येथे दिला.अजित पवार म्हणाले, सारखी-सारखी कर्जमाफी मिळावी अशी आमची अजिबात इच्छा नाही; पण नोटाबंदीनंतर शेतमालाचे दर पडल्याने शेतकरी आणखी गाळात रूतला. मदतीशिवाय शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकणार नसल्यानेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. जून २०१७ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे पैसे तत्काळ खात्यावर वर्ग करा अन्यथा अधिवेशन चालू देणार नसल्याचे पवार म्हणाले.एका अध्यादेशातच दीड हजार कोटींची कर्जमाफीकेंद्राच्या कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आघाडी सरकारने सरसकट वीस हजारांची मदत केली. त्यासाठी केवळ एका अध्यादेशातच दीड हजार कोटींची कर्जमाफी दिली; पण हे सरकार रोज एक अध्यादेश काढत आहे, असे पवार यांनी सांगितले.