ऑनलाइन लोकमत
मुंबई - फिटनेस सर्टिफिकेट (योग्यता प्रमाणपत्र) नसतानाही गाडी चालवणा-यांविरोधात परिवहन विभागाने विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली असून अशा व्यक्तिंविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी १७ आॅक्टोबरपासून पंधरा दिवसांची मोहिम घेण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली. फिटनेस सर्टिफिकेट नसेल तर दंडात्मक कारवाईबरोबरच वाहन जप्तीचीही कारवाई होणार आहे.
वाहनांची फिटनेस चाचणी न करताच अनेक वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे रस्ते अपघातांची संख्या वाढत आहे. याबाबतची याचिका पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सुविधा नसतानाही वाहतुकीच्या रस्त्यांवर या चाचण्या घेण्यात येत असल्याचे यातून निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार आरटीओमध्ये वाहनांच्या फिटनेस चाचणीसाठी २५0 मीटरचे ट्रॅक उपलब्ध करुन द्यावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले. यात मध्यंतरी वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेटही देणे काही कालावधीकरीता बंद करण्यात आले होते. मात्र ट्रॅक लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्यात येतील असे सांगितल्यानंतर वाहनांना सर्टिफिकेट देण्याचे काम काही दिवसांपूर्वी सुरु करण्यात आले. तरीही काही वाहने ही फिटनेस सर्टिफिकेटशिवाय अजूनही धावतच आहेत. त्यामुळे अशा परिवहन वाहनांविरोधात १७ आॅक्टोबर ते ३१ आॅक्टोबरपर्यंत विशेष तपासणी मोहिम राबविण्यात येणार आहे. पहिला गुन्हा घडल्यास दोन हजार दंड आकारण्यात येईल. तर दुसरा गुन्हा असेल तर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करुन ५,000 दंड किंवा एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. महत्वाची बाब म्हणजे आरटीओकडून वाहन जप्तीही कारवाई केली जाऊ शकते, असेही सांगण्यात आले.