शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; ३२ टक्के लोकसंख्येवर मागासवर्ग आयोगाचे शिक्कामोर्तब - भुजबळ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 08, 2022 7:17 AM

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यावेळी राज्य सरकारकडून लगेचच हा अंतरिम अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे समजते. 

मुंबई : मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची ३२ टक्के लोकसंख्या वैध ठरविल्यामुळे त्यांच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल, असे मत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यावेळी राज्य सरकारकडून लगेचच हा अंतरिम अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे समजते. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी रविवारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे हा अंतरिम अहवाल सुपूर्द केला. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते. अर्धा तास आयोगाचे सदस्य आणि  मंत्री, अधिकाऱ्यांत चर्चा झाली. अंतरिम अहवालात सुधारणा, मान्यतेसाठी शुक्रवार, शनिवारी विशेष बैठका घेतल्या व अंतरिम अहवालाला मान्यता देण्यात आली. अहवालात ओबीसी आरक्षण आवश्यक असल्याचे म्हटले. राज्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या २७ टक्क्याहून जास्त आहे. काही ठिकाणी ही संख्या ४० ते ४८ टक्क्याच्या घरात आहे. या अंतरिम अहवालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘ट्रिपल टेस्ट’चे निकष पूर्ण होणार असल्याने आगामी महापालिका निवडणुकीत ओबीसीला लाभ होईल, असे बोलले जात आहे.

इम्पिरिकल डेटा तयार वेगवेगळ्या विभागांकडून आलेला ओबीसींचा डेटा २७ टक्क्यांच्या पुढेच आहे. मंगळवारी, ८ फेब्रुवारीला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही मागासवर्ग आयोगाला डेटा दिला. त्यानुसार त्यांनी इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. 

टॅग्स :Chhagan Bhujbalछगन भुजबळMaharashtraमहाराष्ट्रOBC Reservationओबीसी आरक्षणOBCअन्य मागासवर्गीय जाती