राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका

राज्य शासनाने कर्जमाफीचे कारण पुढे करत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३ महिने पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही आपत्ती जनक परिस्थिती, दुष्काळ सध्या नाही.

अहमदनगर : जिल्हा बँकांसह विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा २७ जानेवारी आणि ३१ जानेवारीचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे सांगत हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरविला आहे. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांनी बुधवारी (दि.११) सकाळी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला नगर तालुक्यातील बाबुर्डी घुमट, मांडवे, बाबुर्डी बेंद, वाळुंज व नंतर सारोळा कासार या पाच सोसायट्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला आता राज्यातील सर्व मुदत संपत आलेल्या सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करावी लागणार आहे. पाच सोसायट्यांच्या दाखल याचिकेवर ५ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी खंडपीठाने राज्य शासनासह सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला नोटिसा काढून शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचा आदेश दिला होता.मतदार यादीचा जाहीर झालेला कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचेही आदेशात म्हटले होते.

काय झाला युक्तिवाद
राज्य शासनाने कर्जमाफीचे कारण पुढे करत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३ महिने पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही आपत्ती जनक परिस्थिती, दुष्काळ सध्या नाही. किंवा कुठल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेले कारण संयुक्तिक नाही. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर तसे अधिकारही शासनाला राहिलेले नाहीत. या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण स्थापन आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही. शासनाचा २७ जानेवारीचा आदेश रद्द करण्यात यावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.