शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
2
IND vs SA: मालिका जिंकण्यासाठी मोठा निर्णय? Rinku Singh संघाबाहेर, 'या' स्टार खेळाडूला संधी
3
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
4
विशेष लेख: गणिते बिघडली, झोप उडाली.. युती की आघाडी?
5
पोलिसांनी शूटरलाच विचारले ‘कोणाला पाहिलं काय?’; बाबा सिद्दिकी प्रकरणातील धक्कादायक माहिती उघड
6
गजकेसरी योगात सूर्य-शनी गोचर: ७ राशींना अनुकूल, सकारात्मक काळ; लक्ष्मी कृपा अन् यश प्रगती!
7
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
8
तरुणीने बोलावले म्हणून लॉजवर गेला; मात्र नंतर तरुणासोबत घडला धक्कादायक प्रकार!
9
अग्निशमन दलातील माणसांचं वेदनादायी आयुष्य! 'अग्नी'चा ट्रेलर; जितेंद्र जोशी-सई ताम्हणकरची खास भूमिका
10
... म्हणून मोदी सरकारला आहे सरकारी कंपन्यांचा अभिमान, जाणून घ्या गेल्या ९ वर्षांत किती झाली प्रगती
11
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांचे सरकारने नीट नियोजन केलं आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
12
सोयाबीनला सहा हजाराचा हमीभाव देणार; PM मोदींची मोठी घोषणा
13
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
14
Ola Electric CCPA Notice : Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
15
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
16
"एक माणूस म्हणून तो...", इब्राहिमसोबतच्या नात्यावर पलक तिवारीने केलं होतं भाष्य
17
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
18
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
19
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
20
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल

राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 12, 2020 3:26 AM

राज्य शासनाने कर्जमाफीचे कारण पुढे करत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३ महिने पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही आपत्ती जनक परिस्थिती, दुष्काळ सध्या नाही.

अहमदनगर : जिल्हा बँकांसह विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा २७ जानेवारी आणि ३१ जानेवारीचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे सांगत हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरविला आहे. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांनी बुधवारी (दि.११) सकाळी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला नगर तालुक्यातील बाबुर्डी घुमट, मांडवे, बाबुर्डी बेंद, वाळुंज व नंतर सारोळा कासार या पाच सोसायट्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला आता राज्यातील सर्व मुदत संपत आलेल्या सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करावी लागणार आहे. पाच सोसायट्यांच्या दाखल याचिकेवर ५ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी खंडपीठाने राज्य शासनासह सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला नोटिसा काढून शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचा आदेश दिला होता.मतदार यादीचा जाहीर झालेला कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचेही आदेशात म्हटले होते.काय झाला युक्तिवादराज्य शासनाने कर्जमाफीचे कारण पुढे करत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३ महिने पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही आपत्ती जनक परिस्थिती, दुष्काळ सध्या नाही. किंवा कुठल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेले कारण संयुक्तिक नाही. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर तसे अधिकारही शासनाला राहिलेले नाहीत. या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण स्थापन आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही. शासनाचा २७ जानेवारीचा आदेश रद्द करण्यात यावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय