शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

"मराठा आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठीचा मार्ग प्रशस्त"; बावनकुळेंनी सांगितलं महायुतीचं यश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 23, 2023 5:47 PM

"क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाष्य केले आहे. येत्या २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे.

मुंबई - राज्यात मराठा आरक्षणाच प्रश्न अतिशय आक्रमक बनला असतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून लवकरच आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत हा मोठा दिलासा समजला जात आहे. विद्यमान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजुने सक्षमपणे बाजू मांडल्यामुळेच न्यायालयाने ही क्युरेटीव्ह पिटीशन स्वीकारल्याचे भाजपाने म्हटले आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत ट्विट करुन माहिती दिली. 

"क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाष्य केले आहे. येत्या २४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे. याच अर्थ असा होतो की, क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नसून, ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की, लवकरात लवकर यात सुनावणी होईल आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल," मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. आता, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही ट्विट करुन यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका विशद केली. 

राज्यातील महायुती सरकारने भक्कमपणे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडल्यामुळे कायदेशीर मराठा आरक्षण मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि मविआ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे स्थगित झालेलं मराठा आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठीचा मार्ग प्रशस्त झाला, असे ट्विट भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.  

मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी कुठल्याही प्रवर्गाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. ते आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी महायुती सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मजबुतीनं मांडेल आणि मराठा समाजाला न्याय देईल ही खात्री आहे, असेही बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.  

क्युरेटीव्ह याचिका स्वीकारली

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये हे आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आलेली होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर ही सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने सुनावणीत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ज्यात क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारले जाणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारली असल्याचे

टॅग्स :Chandrashekhar Bawankuleचंद्रशेखर बावनकुळेMaratha Reservationमराठा आरक्षणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय