शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
3
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
5
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
6
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
7
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
8
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
9
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
10
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
11
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
12
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
13
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
14
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
15
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
16
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
17
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
18
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
19
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
20
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान

भरपाई द्या, अन्यथा लाडकी बहीण योजनाच बंद करू; सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला ताकीद

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 14, 2024 5:31 AM

सहा दशकांपूर्वीच्या एका जमीन प्रकरणात झाली सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: सहा दशकांपूर्वी एका व्यक्तीची पुणे येथील जमीन महाराष्ट्र सरकारने अवैधरित्या ताब्यात घेतली व त्याबदल्यात अधिसूचित वनजमीन देण्यात आली होती. मालकीची जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला योग्य भरपाई न दिल्यास 'लाडकी बहीण', 'लाडकी सून' यासारख्या सर्व योजना बंद करण्याचा व बेकायदेशीरपणे संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारती तोडण्याचा आदेश देऊ, अशी सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने देत महाराष्ट्र सरकारला मंगळवारी फटकारले आहे.

न्या. भूषण गवई व न्या. के. व्ही. योजने विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला महाराष्ट्र सरकारने योग्य भरपाई दिली नाही तर त्या जमिनीवर सरकारने सर्व इमारती, मग त्या देशाच्या, सार्वजनिक वापराच्या दृष्टीने कितीही उपयुक्त असल्या तरी त्या तोडण्याचे आदेश देऊ. १९६३ सालापासून महाराष्ट्र सरकारने या जमिनीचा अवैधरित्या वापर केला आहे. जर या जमिनीचा कायदेशीर ताबा महाराष्ट्र सरकारला आता हवा असेल तर योग्य भरपाई जमिनीच्या मालकाला द्यावी लागेल. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. पुढील सुनावणी उद्या, बुधवारी होणार आहे.

२४ एकर जमिनीचे प्रकरण, साल १९५०...

  • याचिकादाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली पुण्यात २४ एकर जमीन विकत घेतली होती. १९६३ मध्ये ती राज्य सरकारने ताब्यात घेतली. आम्ही न्यायालयात दाद मागितली.
  • सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जमीन मालकांच्या बाजूनेच निर्णय लागला. मात्र ही जमीन संरक्षणविषयक संस्थेला देण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. आम्ही पक्षकार नसल्याने ती जमीन परत देणार नाही, असे संस्थेने म्हटले होते.
  • पर्यायी जमिनीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, २००४ साली जमीन दिली. मात्र ती वनजमीन असल्याचे केंद्र सरकारने कळविले.
  • मूळ मालकांना ३७.४२ कोटी रुपयांच्या भरपाईची तयारी महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी दर्शविली.

योजनेवर वादग्रस्त विधाने करू नका, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली महायुतीतील आमदारांना तंबी

मुंबई: मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीतील प्रमुखांना त्यांच्या आमदारांना 'लाडकी बहीण योजने' संदर्भात वादग्रस्त विधाने न करण्याची तंबी देण्यास सांगितले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत योजनेचा आढावा घेताना भाजपला पाठिंबा दिलेले बडनेराचे अपक्ष आमदार रवी राणा तसेच शिंदेसेनेचे कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांनी या योजनेबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांचा विषय समोर आला. त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली.

दिलेली भाऊबीज कधीही परत घेतली जात नाही. राज्याच्या क्षमतेनुसार बहिणींच्या संसाराला आम्ही हातभार लावतोय. बहिणींचे प्रेम कुणीच विकत घेऊ शकत नाही. महिला-भगिनींना मिळणाऱ्या १५०० रुपयांच्या अनुदानातून आधार मिळणार आहे.-देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

गरीबाला केंद्रबिंदू मानून योजना राबविण्याचा निर्धार महायुतीने केला आहे. लाडक्या बहीण योजनेविषयी कुठलीही शंका मनात ठेवू नये.-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

टॅग्स :Eknath Shindeएकनाथ शिंदेMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसAjit Pawarअजित पवार