शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
2
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
3
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
4
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
5
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
6
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
7
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
8
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
9
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
10
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
11
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
12
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
13
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
14
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
15
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
16
क्रेडिट कार्डशिवाय एअरपोर्टवर लाउंजचा आनंद घ्या... 'या' डेबिट कार्ड्सद्वारे मिळेल ॲक्सेस 
17
“देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा आहे का?”; भाजपाने केले स्पष्ट
18
महिला आणि पुरुषही का करतात एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर...? सामोर आली दोन कारणं!
19
Maharashtra Politics : मोदी-शाह म्हणतील तसं! जो मुख्यमंत्री ठरवाल, त्याला आमचा पाठिंबा; एकनाथ शिंदेंनी जाहीरच करून टाकलं
20
"...अन्यथा तुम्हाला सरकारी नोकरी गमवावी लागेल", मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय

शिखर बँक घोटाळा; सीबीआय तपासाला राज्य सरकारचा आक्षेप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 02, 2021 7:35 AM

याचिकाकर्ते सुरींदर अरोरा यांनी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने हा तपास आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग (ईओडब्ल्यू) कडे वर्ग केला, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाला दिली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आरोपी असलेल्या शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारने सोमवारी आक्षेप घेतला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्ते सुरींदर अरोरा यांनी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने हा तपास आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग (ईओडब्ल्यू) कडे वर्ग केला, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाला दिली. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ईओडब्ल्यूने याप्रकरणी गुन्हा नोंदविला आणि तपास केला. ५ सप्टेंबर २०२० रोजी सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. अद्याप सत्र न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारलेला नाही आणि अरोरा यांनी या क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली आहे. अरोरा यांनीच जनहित याचिकेत या घोटाळ्याचा तपास सीबीआय किंवा ईओडब्ल्यूकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार न्यायालयाने हा तपास ईओडब्ल्यूकडे वर्ग केला. त्यामुळे ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद करत कुंभकाेणी यांनी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यास आक्षेप घेतला. न्यायालयाने कुंभकोणी यांना दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देऊन  या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ मार्च रोजी ठेवली. गेल्या आठवड्यात अरोरा यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, ईओडब्ल्यूने  शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७५ जणांना क्लिनचिट दिली आहे. बँकेत कोणताही घोटाळा झाला नाही आणि सर्व कारभार सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळे सर्वांना क्लिनचिट देण्यात आली, असे अजित देशमुख यांनी विधान केले. खुद्द देशमुख हे या घोटाळ्यात आरोपी आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. तर कर्ज वाटपात कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. अत्यंत घाईघाईने हा अहवाल बनवण्यात आला. दिवाणी स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. त्यामुळे सी-समरी अहवाल सादर करण्याची परवानगी द्यावी, असे पोलिसांनी अहवालात नमूद केले आहे.

सी-समरी अहवाल सादर करण्याची परवानगी हवी!nयाचिकेनुसार, ईओडब्ल्ययूने शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७५ जणांना क्लिनचिट दिली आहे. तर कर्ज वाटपात अनियमितता आढळली नसल्याचे पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले. अत्यंत घाईघाईने हा अहवाल बनवला. त्यामुळे सी-समरी अहवाल सादर करण्याची परवानगी द्यावी, असे पोलिसांनी अहवालात नमूद केले. 

टॅग्स :Ajit Pawarअजित पवार