शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तणाव वाढला! जरांगेंच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी बीड, धाराशिवमध्ये बंदची हाक
2
टुकडे टुकडे गँग, अर्बन नक्षलवादी काँग्रेस चालवत आहेत; वर्धेतील पीएम विश्वकर्मा योजना वर्षपूर्ती सोहळ्यात मोदींचा घणाघात
3
भाजपच्या सभेतील माणसे काँग्रेसच्या सभेतही दिसतील! विविध कंपन्यांकडून गर्दी जमविण्याची हमी
4
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: कोणत्याही प्रकारे अविचारी निर्णय करू नका
5
बीएसएफ जवानांची बस दरीत काेसळली; तिघांचा मृत्यू
6
ठाकरे गटाचा दसरा मेळावा यंदाही शिवाजी पार्कात? शिंदेसेनेकडून मैदानासाठी अर्ज नाही
7
अटल सेतूवर ट्रॅफिक नियम तोडाल तर, सावधान... वाहतुकीवर आयटीएमएसची करडी नजर
8
तिरुपतीचे तूप तापले! स्वस्त तूपखरेदीमुळे मंदिराच्या लाडूत भेसळ झाल्याचा आराेप
9
सुधारित आयटी नियम घटनाबाह्य, मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दणका
10
निवडणुकीपूर्वी दोघांनाही नवीन चिन्हे द्या; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
11
अमेरिकेत भेटलेल्या तरुणाच्या घरी पहाटेच पोहोचले राहुल गांधी; भारतातील बेरोजगारीला कंटाळून तरुणाने अमेरिकेत केली होती घुसखोरी
12
मुंबईकरांसाठी महत्वाची बातमी; उद्या दोन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, वाचा सविस्तर
13
एसटी बसला समाेरून धडकला ट्रक, सहा जणांचा मृत्यू; २० जण गंभीर जखमी, मृतांत तीन महिला
14
तिसऱ्या भिडूंच्या दंडबैठका; आघाडी अजून अपूर्ण
15
आयटीवाल्यांना पुढील वर्षी भरभरून पगारवाढ नाहीच; आघाडीच्या कंपन्या देणार ५ ते ८ टक्के वाढ
16
सणासुदीच्या तोंडावर तेल महागाईची चाहूल; अनेक जीवनावश्यक वस्तू चढ्या दराने
17
एसआरएतील इमारती म्हणजे उभ्या झोपड्याच, उच्च न्यायालय; प्रकल्प राबवताना अधिकारांचे उल्लंघन
18
विनेशने काँग्रेसकडून तिकीट घेतले, तेच टोचले!
19
टीम इंडिया बांगलादेशवर भारी, पण 'कर्णधार' रोहित शर्माच्या नावे झाला लाजिरवाणा विक्रम
20
काश्मिरातील बडगाममध्ये BSF च्या जवानांनी भरलेली बस दरीत कोसळली, चार जणांचा मृत्यू अनेक जखमी

विनाकारण हॉर्न वाजवल्यास भरावा लागणार दोन हजार रुपयांचा दंड

By admin | Published: June 29, 2017 11:02 PM

विनाकारण हॉर्न वाजवून लोकांना त्रास देणाऱ्यांना शासनाने लगाम लावायचा निर्णय घेतला आहे.

ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 29 - विनाकारण हॉर्न वाजवून लोकांना त्रास देणाऱ्यांना शासनाने लगाम लावायचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट अँड रोड सेफ्टी अ‍ॅक्ट, २०१७ मध्ये नाहक, सातत्याने हॉर्न वाजवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ‘शांतता क्षेत्रात’ मोडत असलेल्या ठिकाणी हॉर्न वाजवणेही गुन्हा ठरणार आहे. मात्र त्यासाठी सरकारला राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतिक्षा आहे. या कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत चालकांनी अनावश्यक किंवा सतत किंवा गरजेपेक्षा अधिक काळ हॉर्न वाजवल्यास त्याच्यावर गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. तसेच शांतता क्षेत्रातही हॉर्न वाजवणाऱ्यावरही गुन्हा नोंदवण्याची तरतूद आहे. त्याशिवाय मल्टीटोन हॉर्न, वाहन चालवताना अलार्मसारखा आवाज येणे इत्यादींवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. याच कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण नियम, २००० चे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात येते तरी संबंधित प्रशासन कारवाई करत नसल्याने उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विभा कांकणवाडी यांच्या खंडपीठापुढे होती. गुरुवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सुरुवातीला राज्यातील १० महानगरांच्या आवाजाच्या पातळीचे मोजमाप करणार असून त्यात नागपूर व मुंबईचा समावेश असल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. ‘नागपूरमध्ये आवाजाची पातळी मोजण्याचे काम सुरू झाले असून त्यापाठोपाठ मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर आणि पनवेलमध्ये एका आठवड्यात आवाजाची पातळी मोजण्याचे काम सुरू होईल,’ असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. सहाय्यक पोलीस महाअधीक्षक विजय खरात यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, या सर्व महानगरांची आवाजाची पातळी मोजण्याचे काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने (एमपीसीबी) निरीला दिले आहे. ‘मुंबई व मुंबईबाहेर दहा ठिकाणांची आवाजाची पातळी सातत्याने तपासण्यात येत आहे. त्यासाठी एमपीसीबीने स्टेशनही बसवले आहे. त्यात वडाळा, वांद्रे, पवई, अंधेरी,कांदिवली, फोर्ट, चेंबूर, ठाणे, वाशी आणि महापेचा समावेश आहे. त्यापैकी पाच स्टेशनवरील आवाजाच्या पातळीची नोंदणी एमपीसीबीच्या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आली आहे,’ असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्यातील २७ शहरांच्या आवाजाची पातळी मोजण्याचा निर्णय एमपीसीबीने घेतला आहे. त्यासाठी संबंधित महापालिकांचीही मदत घेण्यात येईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.