प्रलंबित अर्जांचाही लोक अदालतमध्ये निपटारा

बृहन्मुंबईतील माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार माहिती आयुक्तांकडे केलेल्या प्रकरणांपैकी प्रलंबित अर्जांची संख्या साडेतीन हजारांच्या घरात

मुंबई : बृहन्मुंबईतील माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार माहिती आयुक्तांकडे केलेल्या प्रकरणांपैकी प्रलंबित अर्जांची संख्या साडेतीन हजारांच्या घरात असल्याने आता या प्रकरणांचा निपटारा करण्याकरिता अर्जदार व संबंधित माहिती अधिकारी यांना लोक अदालतीद्वारे एकत्र आणण्याचा व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.रामानंद तिवारी हे बृहन्मुंबईचे माहिती आयुक्त असताना त्यांच्यावर आदर्श टॉवर प्रकरणात कारवाई झाली. त्यानंतर हे पद दीर्घकाळ रिक्त असताना माहिती अधिकाराखाली केलेल्या प्रलंबित अर्जांची संख्या ५ हजारांच्या घरात गेली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने बृहन्मुंबईच्या माहिती आयुक्तपदी अजितकुमार जैन यांची नियुक्ती केली. गेल्या १० महिन्यांत या प्रलंबित अर्जांची संख्या ३,४८० इतकी कमी झाली असली, तरी अजूनही ही संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे लोक अदालतीमध्ये अर्जदार व संबंधित माहिती अधिकारी यांना बोलावून यातील अर्जांचा निपटारा करण्याचे ठरले आहे. सध्याच्या माहिती कायद्यातील काही त्रुटींमुळे माहिती अधिकाराखाली विशिष्ट दिवशीच कागदपत्रांची पाहणी करण्याचे निर्बंध घातलेले आहेत. माहिती मागवण्याकरिता करायच्या अर्जाचा नमुना सदोष आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचे काम यशदाकडे सोपवले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)