ऑनलाइन लोकमतऔरंगाबाद - शनीशिंगणापूर ग्राम पंचायतीला प्रत्येक यात्रेकरु कडून तूर्तास प्रतिदिन २ रुपये प्रमाणे यात्रेकरु कर वसुलीची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. के.के. सोनवणे यांनी दिली आहे. मात्र, वसुलीची रक्कम पुढील सुनावणीपर्यंत स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर २०१६ रोजी होणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ३१ जुलै २००६ रोजी आदेश देवून प्रत्येक यात्रेकरु कडून प्रतिदिन २ रुपये ५० पैसे ह्ययात्रेकरु करह्ण वसूल करण्याची परवानगी दिली होती. या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीने यात्रेकरु कर वसुल करण्यास सुरुवात केली. याच्या नाराजीने श्री शनैश्वर देवस्थानच्यावतीने २००६ साली औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु नंतर देवस्थान कमिटीने ही याचिका मागे घेतली व शासनाकडे अपील दाखल करण्याची मुभा मागितली. परंतु २०१६ पर्यंत देवस्थानच्यावतीने शासनाकडे कोणतेही अपील दाखल झाले नाही.
ग्रामपंचायत दरडोई यात्रेकरु कर वसूल करीत होती. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २९ जुलै २०१६ रोजी ग्रामपंचायतीने यात्रेकरु कर वसुली बंद करण्याचा आदेश दिला. त्या नाराजीने शनीशिंगणापूरचे सरपंच बाळासाहेब वेणूनाथ बाणकर यांनी ग्रामपंचायतीच्यावतीने अ‍ॅड. एस.एस. काझी यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. आज (२४ आॅगस्ट रोजी) सदर याचिका सुनावणीस निघाली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे अंतरीम आदेश दिला. या प्रकरणी शनीशिंगणापूर ग्रामपंचायतीच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय दीक्षित आणि अ‍ॅड. एस.एस. काझी यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. शमीम शेख, अ‍ॅड. मोईन शेख, अ‍ॅड. अशोक गायकवाड आणि अ‍ॅड. फातेमा काझी यांनी सहकार्य केले.