मुंबई : राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील (हायवे) ९0९७ परमीट रुम्सच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिलनंतर परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ते दारूच्या दुकानांपुरतेच असून, जिथे मद्य किरकोळ स्वरूपात विकले जाते, अशा रेस्टॉरंट्स, बार, परमीट रुम्स यांना बंदीचा आदेश नाही, असा अभिप्राय अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी दिल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला, असे उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रेशखर बावनकुळे यांनी सांगितले.नोटाबंदीमुळे राज्य सरकारचा तीन हजार कोटींचा महसूल या आधीच बुडाला आहे. महामार्गांवरील दारूबंदीमुळे आणखी २,३00 कोटी रुपये बुडण्याचा धोका निर्माण झाला होता. तथापि, अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचा सल्ला सरकारच्या मदतीला धावून आला आहे. महामार्गांवर होणाऱ्या प्राणघातक अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेऊन सर्व राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांपासून ५00 मीटरच्या अंतराच्या आतील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी दिलेल्या मतानुसार राज्यातील परमीट रुम्स आणि बार यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात येईल. मात्र राष्ट्रीय महामार्गांजवळील दारूची दुकाने बंद होतील आणि त्यांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण होणार नाही. परमीट रुम्स, बार यांच्यावरील बंदीमुळे राज्य सरकारचा २,३00 कोटींचा महसूल बुडाला असता. आता मात्र परमीट रुम व बारचे परवाने यांचे नूतनीकरण करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी आणि उत्पादन शुल्क अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.महाराष्ट्राच्या या निर्णयाच्या आधारे अन्य राज्येही आता राष्ट्रीय महामार्गांजवळील परमीट रुम्स आणि बारच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करतील, असा अंदाज आहे. केरळ व गोव्यासह अनेक राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे मत याआधीच व्यक्त केले आहे. (वाणिज्य प्रतिनिधी)
हायवेवरील परमीट रुम्स सुरूच राहणार
By admin | Published: March 25, 2017 2:06 AM