तुमची दिशा चुकतेय, ओबीसी आरक्षण टिकवायचं असेल तर...; मूळ याचिकाकर्त्याने अजितदादांना भेटून दाखवल्या उणिवा

obc reservation: मूळ याचिकाकर्ते विकास किसनराव गवळी यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.

>> यदु जोशी

मुंबई -

ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या इम्पिरिकल डाटा गोळा करीत असलेल्या जयंतकुमार बांठिया आयोगाने डाटा तयार करण्यासंदर्भात वेळीच काही खबरदारी घेतल्या नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले नाही तर हा डाटा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, या शब्दात संपूर्ण प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्ते विकास किसनराव गवळी यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. गवळी यांनी बांठिया आयोगाला दिलेल्या निवेदनात या बाबतची सविस्तर माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीदेखील त्यांनी भेट घेतली व डाटा जमा करण्याची दिशा चुकत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करून डाटा बनविला आणि ओबीसी आरक्षण टिकविले हा अनुभव ताजा असताना आता गवळी यांच्या निवेदनावर राज्य सरकार आणि बांठिया आयोग काय कार्यवाही करणार या बाबत उत्सुकता आहे.

काय म्हणाले गवळी?

- बांठिया आयोग नेमण्यासाठीची जी अधिसूचना राज्य सरकारने काढली त्यात अनेक त्रुटी आहेत. आयोगाच्या कार्यकक्षेत अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर न करता आयोगाने अहवाल दिला तर तो न्यायालयात टिकणार नाही.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ज्या ओबीसींना आरक्षण द्यावयाचे आहे त्यांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक आहे. आयोगाच्या कार्यकक्षेमध्ये त्या विषयीचा कोणताही उल्लेख नाही. या समर्पित आयोगामध्ये सदस्य म्हणून कोणत्याही समाजशास्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, शिक्षण तज्ज्ञाची नियुक्ती केलेली नाही. राजकीय अनुभवी व्यक्तीदेखील नाही. त्यामुळे आयोगाने मांडलेले मागासलेपणाचे निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयात ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.

- ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करून त्यांची गाव, गण, गट, वॉर्ड, प्रभागनिहाय लोकसंख्या, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय मागासलेपणा दर्शवूनच ओबीसी आरक्षणाची शिफारस करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत.

- संशोधन शास्त्राच्या नियमाप्रमाणे अभ्यासपूर्ण सर्वेक्षण करण्यासाठी जी शास्त्रशुद्ध पद्धत विहित केलेली आहे त्या पद्धतीचे आयोगाकडून पालन होताना दिसत नाही.

- ओबीसींच्या लोकसंख्येची तुलना अनुसूचित जाती-जमातींबरोबर करून मगच ओबीसी लोकसंख्या निश्चित करावी व त्या आधारे आरक्षण नक्की करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. परंतु आयोगाच्या कार्यकक्षेत त्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आयोगाच्या शिफारशी न्यायालयात टिकणार नाहीत.

- ग्रामीण भागात गाव, तालुका, जिल्हानिहाय तसेच नागरी भागात महापालिका, नगरपालिकांमध्ये वॉर्डनिहाय ओबीसींचे एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण निश्चित करणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.