- हेमंत बावकर
केंद्र सरकारने दोन वेळा इंधनाच्या अबकारी करामध्ये कपात केली आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने व्हॅटमध्ये कपात केली आहे. अद्याप याचा फायदा नागरिकांना मिळालेला नसला तरी केंद्राच्या दर कपातीविरोधात पेट्रोल पंप चालकांची संघटना फामपेडा आक्रमक झाली आहे. याविरोधात येत्या ३१ मे रोजी नो पर्चेस डे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
३१ मे रोजी एकही पेट्रोल पंप कंपन्यांकडून इंधन खरेदी करणार नाही. यामुळे १ जून रोजी पेट्रोल, डिझेलची टंचाई जाणवण्याची शक्यता आहे. यामागे फामपेडाने अन्यायकारक कर कपात केल्याचे कारण दिले आहे.
कोरोना काळात केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर अबकारी करात वाढ केली होती. मात्र, त्याचा फायदा पेट्रोल पंप चालकांना पोहोचला नव्हता. कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले, तेव्हा केंद्राने पेट्रोल, डिझेलचा दर कमी केला नव्हता. त्यात अबकारी कर वाढवत जनतेला कर कपातीचा दिलासा दिला नव्हता. परंतू आता दोनवेळा केंद्राने हा वाढविलेला अबकारी कर कमी केला आहे. परंतू त्याचा थेट परिणाम पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीवर झाला आहे.
यामुळे पेट्रोल पंप चालकांनी आधीच जादा दराने पेट्रोल, डिझेल खरेदी केले होते. ते कमी केलेल्या दराने विकावे लागले आहे. यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे जेव्हा कर वाढविला तेव्हा आम्हाला काहीच लाभ मिळाला नाही आणि जेव्हा कमी केला तेव्हा नुकसान कशासाठी सोसायचे, असा सवाल पेट्रोल पंपांच्या संघटनेने केला आहे.
मग एवढे दर वाढले त्याचे काय? कर वाढलेल्याचा फायदा मिळालेला नसला तरी पेट्रोल, डिझेल कंपन्या जे दरदिवसाला दर वाढवत होत्या त्याचा फायदा पेट्रोल पंप चालकांना मिळालेला आहे, असे एका पेट्रोल पंप मालकाने सांगितले. परंतू, तो फायदा अबकारी कराच्या कपातीशी जोडता येणार नाही. कारण जेव्हा कंपन्या दर दिवसाला कर कपात करतील तेव्हा तो त्यात वजा होत जाईल. हिशेबाचा विचार करता केंद्र सरकारची ही कर कपात अन्यायकारक आहे. जेव्हा कंपन्या दर कपात करू लागतील तेव्हा नुकसान होईलच परंतू कर कपातीचेही वाढीव नुकसान होईल, असे या पंप चालकाने सांगितले.
याचबरोबर पंपचालकांनी कमिशनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. सध्या डिझेलमागे प्रति लीटर ३.५० रुपये आणि आणि पेट्रोलमागे प्रति लीटर ३.२५ रुपये कमिशन दिले जाते. हे कमिशन वाढलेल्या दरांच्या तुलनेत परवडत नाही, अशी ओरड पेट्रोल पंप मालकांची आहे. सध्या पेट्रोल, डिझेलचे दर ७५ टक्क्यांनी वाढलेले आहेत. यामुळे कंपन्यांकडून माल खरेदी करताना पैसे जास्त लागत आहेत. यामुळे वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँकांना जास्त व्याज द्यावे लागत आहे. तसेच महागाईने खर्चही वाढला आहे, असे पेट्रोल पंप चालकांचे म्हणणे आहे. जर कमिशन वाढले तर इंधनाच्या दरात कंपन्यांना वाढ करावी लागणार आहे.