नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील दुष्काळाकडे पूर्वी कधीही नव्हते एवढ्या संवेदनशीलतेने केंद्र सरकारचे लक्ष असल्याने पंतप्रधान किंवा कोणाही केंद्रीय मंत्र्याने राज्याचा दुष्काळी दौरा करण्याची आवश्यकता नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे केले.‘महाराष्ट्र सदना’त झालेल्या अनौपचारिक वार्तालापात बोलताना फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार विविध स्तरांवर प्रभावी कामगिरी करीत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारची त्याला पूर्ण मदत आहे. महाराष्ट्राच्या मदतीसाठी सरकारने सुरेश प्रभू आणि पीयूष गोयल या दोन केंद्रीय मंत्र्यांवर विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. अपेक्षित वेळेपूर्वी लातूरला वॉटर ट्रेन पोहोचली हा त्याचाच परिणाम. याखेरीज दुष्काळात राज्याला आर्थिक अथवा वाढीव मदतीसाठी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. राज्यातील दुष्काळी स्थिती व राज्य सरकारच्या उपाययोजनांसंबंधी विस्ताराने बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती असली तरी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी त्याचा संधी म्हणून वापर करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. याचे उदाहरण देताना मराठवाड्यातील ४ हजार आणि विदर्भातील २ हजार अवर्षणप्रवण गावे कायमची दुष्काळमुक्त व जलवायू परिवर्तनाचा प्रभाव सोसणारी बनवण्यासाठी, ५ हजार कोटींच्या खर्चाची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने आखली आहे. जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत अलीकडेच झालेल्या चर्चेत या योजनेसाठी सरकारने कर्ज मागितले असून, त्याला इमर्जन्सी खिडकीद्वारे तातडीने मंजुरी देण्याचा आग्रह सरकारने धरला.
मान्यता दिली आहे. हा सकारात्मक प्रतिसाद अवघ्या २0 दिवसांत आला. ही योजना साकार झाल्यास देशातली ती सर्वांत मोठी पहिली योजना ठरेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.याखेरीज मराठवाड्यात लोअर तेरणा व अन्य धरणात जिथे पाणीसाठा उपलब्ध आहे, तेथूून तो दुष्काळी भागात पोहोचण्यासाठी अल्पकालीन योजनांच्या कार्यवाहीचे उदाहरण देत फडणवीस यांनी लातूर, औरंगाबाद, जालना, अकोला, मनमाड यांना पुरवठा करणार्‍या पाणीसाठय़ासह पाणीवाटपाची एकूण स्थिती विशद केली. अमृत योजनेद्वारा राज्यातल्या तमाम मोठय़ा शहरांचा पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व सांडपाण्यावर प्रक्रिया योजनांना मंजुरी देण्याचा निर्णय, उजनी, जायकवाडीसह राज्यातल्या ५ मोठय़ा धरणांचा गाळ काढण्याचे काम, जलयुक्त शिवार योजनेची प्रगती, ज्या सिंचन प्रकल्पांचे ७0 टक्के काम पूर्वीच पूर्ण झाले आहे, अशा प्रकल्पातील अनियमितता तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे दूर करून विदर्भातल्या गोसीखुर्दसह अन्य प्रकल्पांसाठी कालबद्ध खर्च करण्याची सरकारची तयारी, दारू व ऊस उत्पादनासाठी लागणार्‍या पाण्यात कपात व त्याचे नियमन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा उद्योगांसाठी पुनर्वापर इत्यादी विषयांवर मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.
भुजबळांची पत्रे वाचलीतुरुंगातून छगन भुजबळांनी राज्य सरकारला लिहिलेली तमाम पत्रे मी वाचली आहेत. इतकेच नव्हेतर, अनिल गोटेंनी भुजबळांना लिहिलेली पत्रेही मी वाचली आहेत. गोटेंची पत्रे मी बहुधा वाचणार नाही, अशी त्यांना शंका आल्याने त्यांनी स्वत:च मला ती वाचून दाखवली, असेही एका प्रश्नाला उत्तर देताना मिश्कील शैलीत मुख्यमंत्री म्हणाले.
हाजीअली दर्गा प्रवेश कोर्टाच्या निर्णयानुसारहाजीअलीच्या दग्र्यात महिलांच्या प्रवेशाला इस्लामच्या शरियत कायद्याचा प्रतिबंध आहे, असे दर्गा व्यवस्थापनाने सिद्ध केल्यास राज्यघटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारानुसार राज्य सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. तथापि तसा प्रतिबंध नसल्यास स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व तिथेही लागू होऊ शकेल. अर्थात याचा निर्णय तथ्यांच्या आधारे न्यायालयांच्या निकालावर राज्य सरकारने सोडून दिला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
मंत्रिमंडळ विस्तार गुणवत्तेच्या निकषावर
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची वेळ आलीच आहे. पंतप्रधानांसह पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्याशी माझी या विषयाबाबत चर्चा पूर्ण झाली आहे. शिवसेनेशी चर्चा झाल्यावर तारीख ठरेल. कामकाजाच्या गुणवत्तेच्या आधारेच हा विस्तार होईल त्यात एखाद दुसरा बदलही संभवतो. तथापि हा विस्तार तूर्त अस्थायी असेल.
मंत्र्यांच्या कामकाज गुणवत्तेची खरी परीक्षा मार्च २0१७मधेच होईल. राज्यातील महामंडळांच्या पदाधिकार्‍यांच्या बहुतांश नियुक्त्या विस्तारापूर्वीच होतील. २0१७ साली राज्यात १0 महापालिका आणि २७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आहेत. विधानसभेची मिनी निवडणूकच म्हणता येईल अशी ही निवडणूक आहे. त्यापूर्वी विस्तार बदल व नियुक्त्यांचा विषय संपलेला असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.विदर्भाबाबत सावध उत्तर स्वतंत्र विदर्भाचे आंदोलन पुन्हा नव्या जोमाने सुरू झाले आहे. छोट्या राज्यांना भाजपाचे समर्थन आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री या नात्याने आपली भूमिका काय? याचे सावधपणे उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, भाजपाचा छोट्या राज्यांना पाठिंबा आहे हे खरे असले तरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला स्वत:ची भूमिका नसते. मुख्यत्वे हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. ते कोणता निर्णय कधी घेतील याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.