कोल्हापूर : ऊसदर देण्यासाठी साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने पॅकेज द्यावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील ऊसदर नियामक मंडळाचे शिष्टमंडळ पुढील आठवडय़ात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांच्यासमवेत सोमवारी मंत्रलयात झालेल्या चर्चेत हा निर्णय झाला.
दुपारी शेट्टी व खोत यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व ऊसदरप्रश्नी सुमारे अर्धा तास चर्चा केली नंतर याच प्रश्नांसंबंधी शेट्टी व खोत यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली. या वेळी दराबाबत प्रस्ताव तयार करून पंतप्रधानांची भेट घेण्याचा निर्णय झाला व त्यास मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दिली असल्याची माहिती खासदार शेट्टी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. तसेच ऊसदर नियामक मंडळाची पहिली बैठक येत्या शुक्रवारी घेण्याचेही ठरविण्यात आले आहे.
कारवाईचे आदेश द्या.
कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देणो कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्यातील एकाही कारखान्यांने त्यापेक्षा कमी रक्कम दिल्यास त्यांच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना द्याव्यात, असे शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना सुचविले. त्यानुसार संबंधितांना तसे आदेश देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे शेट्टी म्हणाले.
मागचा हिशेब द्या.
गेल्या हंगामातही साखर कारखानदारी अडचणीत होती म्हणून आम्ही आंदोलन केले व केंद्र सरकारशी भांडून पॅकेज मंजूर करून आणले. ही रक्कम कारखान्यांना मिळाली आहे. त्याचे कारखान्यांनी नेमके काय केले याचा हिशेबही सहकार खात्याने प्रत्येक कारखान्यांकडून मागवून घ्यावा व त्याची तपासणी झाल्यानंतरच यंदाच्या मदतीबाबत त्या कारखान्याचा विचार व्हावा, असेही शेट्टी यांनी या बैठकीत सुचविले.