मुंबई : ठाण्यातील एका पोलिस ठाण्यात टीव्ही., एसी, वॉटर कुलर, प्रिंटर, कॉम्प्युटर यांसारखी महागडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरली गेली आणि पुरवठादाराने पैशांची मागणी केली असता पोलिसांनी त्याला कोणताही मोबदला न देता वापरलेल्या वस्तू परत केल्या होत्या. पोलिसांच्या या कारभारावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत पोलिस महासंचालकांना या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ठाण्यातील कासारवडवली पोलिस ठाण्यात व्यावसायिक नैनेश पांचाळ याच्याविरोधात धनादेश न वटल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खटल्याची सुनावणी न्या. सारंग कोतवाल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर झाली. पांचाळने इलेक्ट्रॉनिक दुकानातून एसी, वॉटर कुलर, प्रिंटर, टीव्ही. इत्यादी महागड्या वस्तू विकत घेतल्या आणि पैसे दिले नाहीत, तसेच त्याने दिलेला चेकही बाऊन्स झाला, असे तक्रारदाराने म्हटले होते.पांचाळ यांनी सर्व वस्तू पोलिस ठाण्याला पुरविल्याचे सांगत पुरवठादाराला ३.७५ लाख रुपये देण्याचे मान्य केले. तेव्हा न्यायालयाने त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला.
गंभीर कारवाई आवश्यक : न्यायालय‘तक्रारीतील आरोप खरे असतील, तर गंभीर कारवाई आवश्यक आहे. एका पोलिस ठाण्यातील पोलिस अधिकारी योग्य प्रक्रिया पार न पाडता खासगी पक्षाकडून इतकी महागडी उपकरणे घेऊ कसे शकतात? न्यायालयाने पोलिस महासंचालकांना पोलिस उपायुक्त (सीआयडी) दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करून अहवाल देण्याचे निर्देशही दिले.
सुप्रीम कोर्टानेही सुनावलेमालमत्तेच्या चाव्या घेऊन स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्याच्या पोलिसांच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच टीका केली आहे. स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्याची पोलिसांची कारवाई संपूर्ण अराजकता दर्शवते. कोणत्याही परिस्थितीत, पोलिसांना स्थावर मालमत्तेच्या ताब्यात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कारण अशा कृतीला कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीद्वारे मंजुरी मान्यता नाही.- न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता