जमीर काझी , मुंबईमुंबईसह राज्यभरातील विविध २७ ठिकाणी पोलिसांच्या वसाहती व कार्यालयाच्या इमारतीच्या दुरुस्तीची रखडलेली कामे आता मार्गी लागणार आहेत. त्यासाठी ६० कोटींचा निधी पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. मंजुरी मिळालेल्या प्रलंबित प्रस्तावामध्ये मुंबई आयुक्तालयातर्गंत कुलाबा, मालाड, गोरेगाव आदीसह ८ ठिकाणांचा समावेश आहे. त्यासह राज्यातील अन्य १९ प्रकल्प पूर्ण निधी न मिळाल्याने अर्धवट अवस्थेत होती. आता संबंधित घटकांमध्ये त्याचे वितरण केले जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. ‘२६/११’च्या हल्ल्यानंतर राज्य पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी हजारो कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रसामुग्री, प्रशिक्षणाबरोबरच पोलिसांच्या निवास व काम करीत असलेल्या ठिकाणी आवश्यक मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून त्यासाठीचा निधी गेल्या आठ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जात आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती व कार्यालयीन कामासाठी, इमारतीच्या सरंचनात्मक दुरुस्तीचे एकूण २७ ठिकाणांची कामे दोन वर्षांपूर्वी सुरू केली आहेत. त्यासाठीच्या प्रत्येक प्रकल्पांतर्गत अंदाजित खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम गेल्या आर्थिक वर्षात वितरित करण्यात आलेला आहे. मात्र, उर्वरित कामासाठी आवश्यक असलेला निधी न मिळाल्याने कामे प्रलंबित होती. त्याबाबतची मागणी राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळातर्फे गृहविभागाकडे वारंवार केली जात होती. त्याबाबतच्या प्रलंबित प्रस्तावाला राज्य सरकारने नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे. मुंबई आयुक्तालयांतर्गंत क्वाटर्स व कार्यालयीन इमारत दुरुस्तीच्या कामासाठी १६ कोटी, तर राज्यातील अन्य पोलीस घटकांसाठी ३६ कोटींचा निधी ‘पोलीस हाउसिंग’कडे वर्ग करण्यात आला आहे. मुंबईतील १६ कोटींच्या कामामध्ये कुलाबा, गोरेगांव, कांदिवली, बोरीवली येथील वसाहती व कार्यालयीन इमारतीची दुरुस्ती तर सशस्त्र विभागाच्या (एल ए) वरळीतील पाइपलाइन, आयुक्तालयातील संरक्षण व सुरक्षा शाखेच्या कार्यालयातील दुरुस्ती, ताडदेव येथील पेटीट मिल इमारतीच्या परिसरातील पेव्हर ब्लॉक नूतनीकरण व दुरुस्तीच्या कामाचा समावेश आहे.
पोलिसांच्या वसाहतींंच्या दुरुस्तीला अखेर ‘मुहूर्त’
By admin | Published: October 05, 2016 5:26 AM