नाशिक : दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-तापी प्रकल्पांच्या माध्यमातून गुजरातला पाणी पळविले जात असल्याच्या आरोपावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना बरीच सारवासारव करावी लागली. आधीच्या सरकारनेच नार-पार-तापी प्रकल्पाबाबत गुजरातबरोबर सामंजस्य करार केला असून, त्याचीच अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.गुजरात सरकार महाराष्ट्राचे पाणी पळवित असल्याचा आरोप राजकीय हेतूने केला जात असून, महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी राज्यालाच मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला. नार-पार-तापी प्रकल्पात १,८०० लक्ष घनमीटर इतके पाणी मिळणार असून, त्यातील ८०० लक्ष घनमीटर पाणी राज्याला व एक हजार लक्ष घनमीटर पाणी गुजरातला देण्याचा करार २०१० मध्ये तत्कालीन कॉँग्रेस सरकारने केलेला आहे. त्यानुसार राज्याला हक्काचे पाणी मिळणारच असून, फक्त ते हजार ते बाराशे फूट उंचीपर्यंत कसे उचलायचे एवढाच तांत्रिक प्रश्न आहे. राज्य सरकार जर हे पाणी उचलू शकले नाही, तर तापी खोऱ्यातून गुजरातच्या वाट्याला दिले जाणारे तितकेच पाणी महाराष्ट्र सरकार गुजरातकडून घेईल, असेही ते म्हणाले. चार महिन्यांनंतर सविस्तर अहवाल तयार झाल्यानंतरच प्रकल्पाची व्यवहार्यता लक्षात येईल. इतकी वर्षे समुद्रात पाणी वाहून जात होते, तेव्हा कोणी लक्ष दिले नाही, आता मात्र पाण्यावरून राजकारण करून चुकीच्या माहितीच्या आधारे आरोप केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे पाणी गुजरातला देऊ नये, असा ठराव बागलाणच्या राष्ट्रवादीच्या आमदार दीपाली चव्हाण यांनी मांडला. त्यास माकपाचे आमदार जिवा पांडू गावित यांनी अनुमोदन दिले मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी त्यावर सोयिस्कर मौन पाळले. (प्रतिनिधी)
पाणी पळविण्याचा आरोप राजकीय हेतूने
By admin | Published: January 17, 2015 5:25 AM