अकोला : निवडणूक लढणे आता एैऱ्यागैऱ्याचे काम नाही. त्यासाठी बक्कळ पैसा असावाच लागतो. चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेच आहे, तर त्याचवेळी हाडाच्या कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आणण्याचा बडेजाव मिरवणाऱ्या पक्षांनी उमेदवारी अर्जांच्या नावे गोळा केलेली रक्कम पाहता सर्वसामान्यांचे डोळे पांढरे होण्याचीच वेळ येते. पक्षाला निवडणुकीसाठी लागणारा खर्च गोळा करावा लागतो, हे गृहीत आहे. त्यासाठी उमेदवारांना तिकीट देण्यासाठी अर्जाचे शुल्क घेतले जाते, हेही खरे आहे. मात्र, एखाद्या पक्षाने ते किती वसूल करावे, ही बाब निवडणूक लढणारांसाठी तेवढीच महत्त्वाची ठरते. पक्षाने उमेदवारी अर्जासाठी घेतलेली रक्कम परत मिळत नाही. ती निवडणूक कामासाठी खर्ची घालण्यासाठी असते, असे सांगितले जाते. या उमेदवारी अर्जासाठी काँग्रेसने एक हजार ते २५०० रुपये शुल्क घेतले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक हजार ते दोन हजार रुपये घेतले आहेत. भाजपने सरसकट आठ हजार रुपये, तर शिवसेनेने पाच ते सात हजार रुपये शुल्क आकारून उमेदवारी अर्ज दिले आहेत. भारिप-बमसंने साध्या कागदावर लिहिलेले अर्ज विनामूल्य स्वीकारले आहेत. महिला, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमातींसाठी काही पक्षांनी वेगवेगळे शुल्क वसूल केल्याची माहिती आहे. काही पक्षांनी वसूल केलेली शुल्काची रक्कम पाहता ती लाखोंच्या घरात आहे. आयोगाकडूनही उमेदवारीसाठी असलेल्या नामनिर्देशनपत्राचे शुल्क घेतले जाते. सोबतच अनामत रक्कमही घेतली जाते. ती रक्कम राखीव नसलेल्या प्रवर्गासाठी पाच हजार रुपये, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागेसाठी २५०० रुपये, नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी २५०० रुपये आणि महिलांसाठीही तेवढीच रक्कम घेतली जाते. ही रक्कम परतही मिळते. विजयी उमेदवाराच्या एकूण मतांपैकी एक अष्टमांशपेक्षा कमी मते मिळाल्यास ती जप्त होते.
उमेदवारी अर्जासाठी राजकीय पक्षांचे शुल्कही भारी!
By admin | Published: January 24, 2017 7:30 PM