- सचिन लुंगसे
गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच महाराष्ट्रातल्या नद्यांचीही स्थिती फारशी काही उत्तम राहिलेली नाही. नदीच्या काठावरील कारखान्यांसह उर्वरित प्रदूषणामुळे राज्यातल्या प्रमुख नद्यांना प्रदूषणाचे ग्रहण लागले असून, त्यांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून सोडविण्यासाठी प्रदूषणाचे अहवाल सादर करण्याशिवाय राज्य सरकारने आजर्पयत काहीच केलेले नाही हे दुर्दैव आहे.
महाराष्ट्रातील नद्यांचे प्रदूषण ही बाब आता जीवघेणी बनत असून, या प्रदूषणाचा त्या-त्या नदीच्या काठावरील गावांना फटका बसत आहे. गावातील रहिवाशांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला असून, या नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी काहीच उपाययोजना होत नसल्याचे चित्र आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात पंचगंगेच्या प्रदूषित पाण्याने पसरलेल्या काविळीच्या साथीत पंधराहून अधिक बळी गेल्याची घटना एक वर्षापूर्वी घडली होती. मात्र या घटनेनंतरही राज्यातील नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासन जागे झालेले नाही. नद्यांचे पाणी प्रदूषित करणा:या कारखान्यांवर कारवाई करण्याबाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हात आखडते घेतले आहेत. नुकतेच प्रदूषण करणारे डोंबिवलीतील 22 कारखाने मंडळाने बंद केले. परंतु लोकांचा विरोध पाहता ते पुन्हा सुरू करण्यात आले. शिवाय राज्यातील अनेक नद्यांचे पाणी प्रदूषित असून, अशा नद्यांमध्ये मुंबईतील मिठी, ठाण्यातील काळू, उल्हास, भातसा, मुळा, मुठा या नद्यांचा समावेश आहे; भीमा, गोदावरी, पवना, पंचगंगा, पाताळगंगा, इंद्रायणी, कृष्णा, चंद्रभागा ही तर प्रदूषित नद्यांची मोठीच यादी आहे. दुसरीकडे नद्यांमधला गाळ ही आणखी एक मोठी समस्या असून, लहान-मोठय़ा नद्या गाळाने उथळ झाल्या आहेत. हा गाळ काढण्यासाठी काहीच उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. परिणामी नद्यांची पात्रे उथळ झाली आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम म्हणून नद्यांचे पाणी कमी झाले आहे. नद्यांची पात्रे उथळ झाल्याने पावसाळ्यात थोडाजरी अधिक पाऊस झाल्यास नद्यांना पूर येतो व आजूबाजूच्या गावांसह शेती पाण्याखाली जाते. मात्र नद्यांतील गाळ काढणो राहिले बाजूला त्यांना प्रदूषित होण्यापासून वाचविण्यासाठीही काही केले जात नाही. राष्ट्रीय नदी संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत नद्यांना प्रदूषित होण्यापासून वाचविण्यासाठी काम केले जाते. नद्या प्रदूषित होऊ नयेत; त्यावर काम करता यावे याकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेमध्ये 2क् राज्यांतील 38 नद्यांचा समावेश केला आहे. या 38 नद्यांमध्ये महाराष्ट्रातील केवळ पंचगंगा, तापी, कृष्णा व गोदावरी या चार नद्यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, देशासह राज्यातील छोटय़ा नद्याही प्रदूषित झाल्या आहेत. म्हणजेच नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी व्यापक स्वरूपात मोहीम हाती घेणो गरजेचे असून, केंद्रासह राज्य सरकार व सर्वसामान्यांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे.
महाराष्ट्रातील 28 नद्या प्रदूषणाच्या विळख्यात
पंचगंगेसह 28 नद्या या प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. भीमा, गोदावरी, मुळा, मुठा, पवना, पंचगंगा, पाताळगंगा, इंद्रायणी, कोयना, कुंडलिका, कहाण, कोलार, मिठी, तापी, गिरणा, नीरा, वैनगंगा, वर्धा, कृष्णा, पूर्णा आणि चंद्रभागा या नद्यांना प्रदूषणाचे ग्रहण लागले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील सीना नदी असो वा पंढरपूर येथील चंद्रभागा; या नद्यांची अवस्थाही फारशी उत्तम नाही. नाशिकमधील गोदावरी, सांगलीमधील कृष्णा, कोयना आणि वारणा या नद्याही प्रदूषित झाल्या आहेत. पुणो जिल्ह्यातील मुळा, मुठा, भीमा, इंद्रायणी आणि पवना या नद्यांमध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील 6क् दशलक्ष लीटर सांडपाणी दररोज विनाप्रक्रियाच सोडले जाते.
4045
कोटींची
तरतूद
गेल्या दोन वर्षात केंद्र सरकारने देशातील 27 राज्यांमधील 15क् नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी 4 हजार 45 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
अगदी उदाहरण घ्यावयाचे झाले तर पर्यावरण तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पंचगंगा या नदीची साफसफाई करण्यास 35क् कोटींची आवश्यकता आहे; हा आकडा शासकीय आहे.
जर समजा एका नदीच्या साफसफाईसाठी एवढी रक्कम आवश्यक असेल तर महाराष्ट्रातील 28 नद्यांकरिता 9 हजार 52क् कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
‘बायो-ऑक्सिजन-डिझॉल्व्हडच्या (बीओडी) आधारे पाण्यातील प्रदूषणाचे मोजमाप केले जाते. बीओडी म्हणजे पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण होय. हे ऑक्सिजनचे प्रमाण प्रति लीटर मि.ली. ग्रॅममध्ये मोजले जाते. सूक्ष्म जलचर पाण्यात विरघळलेल्या स्वरूपात असलेल्या ऑक्सिजनचा वापर करत असतात. पाण्यात कमी प्रमाणात ‘बीओडी’ असला म्हणजे पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी असल्याचा निष्कर्ष काढता येतो आणि हा बीओडी पाण्याची गुणवत्ता मोजण्याचा निकष आहे.