मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या अभियानांतर्गत सर्वांना घरे प्राप्त व्हावीत, यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात एसआरए नियमांमध्ये विविध सुधारणा करण्यात आल्या. २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी युती सरकारच्या काळात जारी केलेला एसआरए कायदा लागू करावा, पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना पक्के घर मिळावे यासाठी उत्तर मुंबईचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी उत्तर मुंबईत सहा विधानसभा मतदार संघात गणेशोत्सवाच्या काळात आंदोलन केले होते.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी आज दुपारी त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आणि या विषयावर विस्तृत चर्चा केली. खासदार शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी चाललेल्या आंदोलनात मी स्वतः तसेच मुंबई भाजपाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. प्रत्येक झोपडपट्टीवासियांच्या हितरक्षणासाठी भाजपा वचनबद्ध आहे. तर गरीबांना हक्काचे पक्के घर मिळावे हा भाजपाचा तर ध्यास आहे असा ठाम निर्धार फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये याबाबतचा विस्तृत शासनादेश जारी करण्यात आला होता. त्यात म्हाडा, एसआरए, सिडको असा अंतर्भाव करण्यात आला. २०१७ मध्ये झोपडपट्टी नियमांमध्ये सुद्धा बदल करून २०१८ मध्ये जीआर काढून २०११ पर्यंतच्या अपात्र व्यक्तींना सुद्धा सशुल्क घर देण्याचा निर्णय झाला.
केंद्राचे २.५ लाख रुपये आणि राज्याचे २.५० लाख रूपये असे मिळून ५ लाखांच्या आत त्यांनाही घर मिळावे, यासाठीची तरतूद करण्यात आली. मात्र, आताचे महाआघाडी सरकार पहिल्या माळ्यावरील झोपडीधारकांना वेळकाढूपणा करून त्यांना घर नाकारत आहे, अशी सविस्तर माहिती खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना यावेळी दिली.