मुंबई : शिवसेनेचे नेते उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना विधान परिषदेची संधी नाकारण्यात आल्याने आता त्यांच्या मंत्रिपदावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यातच संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यामुळे शिवसेनेच्या कोट्यातील एक मंत्रिपद आधीपासूनच रिक्त आहे. या शिवाय, अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील एक मंत्रिपद देखील रिक्त आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळात नजीकच्या काळात फेरबदल केले जाण्याची शक्यता आहे. देसाई यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत येत्या ७ जुलै रोजी संपणार आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत ते मंत्रिपदावर राहू शकतात. त्यानंतरही त्यांना मंत्री म्हणून कायम राहायचे तर दोन पर्याय आहेत. एक तर त्यांना कोण्या एका सभागृहाचे पुन्हा सदस्य व्हावे लागेल किंवा मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा नव्याने मंत्रिपदाची शपथ घ्यावी लागेल. राष्ट्रवादीच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्याबाबत आधीच्या आघाडी सरकारमध्ये तसे घडले होते. तथापि, देसाई यांच्याबाबत पक्षनेतृत्व तशी भूमिका घेण्याची शक्यता नाही. त्यांना मंत्रिपदी कायम ठेवायचे असते तर आताच पुन्हा विधान परिषदेची संधी दिली असती असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. ते शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार असून पुन्हा मंत्रिपद मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. विभागीय संतुलनाचा विचार करता विदर्भात शिवसेनेचा एकही मंत्री नाही. - अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे गृहमंत्रिपद देण्यात आले. - वळसे यांच्याकडे त्या आधी असलेले उत्पादन शुल्क खाते हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तर कामगार खाते हे हसन मुश्रीफ यांच्याकडे देण्यात आले होते. - नवाब मलिक हे कोठडीत असले तरी बिनखात्याचे मंत्री म्हणून कायम आहेत. त्यांच्याकडील अल्पसंख्याक विकास खाते गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना तर कौशल्य विकास खाते हे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते.
- मलिक यांना मंत्रिपदावर पुढेही कायम ठेवले जाईल का या बाबत साशंकता आहे. त्यांच्या जागी नवीन चेहरा नजीकच्या काळात दिला जाण्याची शक्यता आहे.